'Uttarakhand high court'

उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले न्यायमूर्ति बाहरी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थीं.

26 मई को पुरोला में एक नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद से इस क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव है.

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सीबीएसई) के एक क्षेत्रीय अधिकारी को कोर्ट में पेश होने और यह बताने का निर्देश दिया कि उन्होंने लूसेंट इंटरनेशनल स्कूल के 86 छात्रों को 2022-23 में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने संबंधी उसके आदेश का पालन क्यों नहीं किया.

याचिका में जोशीमठ क्षेत्र की जनता के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भूस्खलन, भू-धंसाव, भूमि फटने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए उसे राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में घोषित कर त्वरित और कारगर कदम उठाने का आदेश केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को देने की गुहार लगाई गई है.

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 29 एकड़ रेलवे भूमि को खाली कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करेगा. दूसरी तरफ रेलवे की भूमि में बने 4,000 घरों में रह रहे लोगों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा. उन्होंने अधिकारियों से तोड़फोड़ जारी नहीं रखने की प्रार्थना की.

आईआईटी रूड़की ने अपनी रिपोर्ट में झील के सौंदर्यीकरण के लिए कई सुझाव दिए हैं. अपनी रिपोर्ट में संस्थान ने झील के किनारों पर एक चारदीवारी बनाने को कहा है ताकि झील में कोई अतिक्रमण न हो.

पिछले साल चार और पांच दिसंबर को आयोग द्वारा तीन पालियों में स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित की गयी थी जिसमें करीब 1,60,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था और इसमें 916 अभ्यर्थी चयनित हुए थे. 

खुर्शीद की संपत्ति की देखभाल करने वाले व्यक्ति सुंदर राम की शिकायत पर पुलिस ने भाजपा से संबद्ध चिलवाल और कपिल तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इससे पहले अदालत ने चिलवाल और कपिल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.

याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी की इजाजत देता है. इसके कारण, अदालतें उन युवा विवाहित लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं, जो अब तक 18 वर्ष की नहीं हुई हैं.

अपनी याचिका में मौलेखी ने कहा कि उत्तराखंड में श्रद्धालुओं को तीर्थयात्रा कराने में करीब बीस हजार घोड़ों एवं खच्चरों का उपयोग किया जा रहा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि इनमें से ज्यादातर घोडे़-खच्चर बीमार हैं और उनसे क्षमता से अधिक काम लिया जा रहा है.