'Uttrakhand high court'

मुख्य न्यायाधीश ने कैदियों के मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए जेल प्रबंधन से ऐसे कैदियों की सूची मांगी थी, जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं किंतु अभी तक जेल में बंद हैं.

कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस बार यह नियम लागू होगा. यानी इस संशोधन को लागू करने की कटऑफ डेट 25 जुलाई 2019 होगी. इसका साफ मतलब यह हुआ कि इस तारीख के बाद दो से अधिक च्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे. जबकि 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके तीन बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ सकेंगे.

आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत हासिल हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की अपील खारिज कर दी है. कोर्ट ने एम्स पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 30 अगस्त को प्रदेश में हर तरह के फतवे पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने धार्मिक संस्थाओं, संगठनों, पंचायतों, स्थानीय पंचायतों और जन समूहों की ओर से फतवा जारी करने पर प्रतिबंध लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फतवे से जुड़े फैसले पर रोक लगा दी है, वहीं, याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने कहा कि कैदियों के साथ होने वाले व्यवहार के लिए संयुक्त राष्ट नियमों में स्पष्ट है कि एकांत कारावास का प्रयोग केवल अपवाद मामलों में अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए.

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गंगा, यमुना को जीवित व्यक्ति का दर्जा देने के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है. सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के 20 मार्च के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है.

ऐसा नहीं है कि आम नागरिक ही अपने मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचते हैं. खुद जजों को भी कभी-कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है. ऐसे ही मामले में उत्तराखंड के तीन सिविल जजों ने अपने अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और कोर्ट से उन्हें राहत भी मिली.

उत्तराखंड के चारधाम क्षेत्र के तीन जिलों में कल से शराब की बिक्री पर रोक नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में शराब की बिक्री, रखने और शराब पीने पर एक अप्रैल से रोक लगाई गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जंगलों तथा पहाड़ों पर लगने वाली भीषण आग को रोकने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट द्वारी जारी आदेशों पर रोक लगा दी है. इसमें यह आदेश भी शमिल है कि वन अधिकारी आग रोकने में विफल रहेंगे तो उन्हें सस्पेंड मान लिया जाएगा. हालांकि यह रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश तो अच्छा है लेकिन हर अच्छे आदेश को सरकार चुनौती देती है. गौरतलब है कि जंगलों में आग गर्मियों में 15 फरवरी से 15 जून के बीच लगती है.