India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार मई 24, 2017 05:03 PM IST ऐसा नहीं है कि आम नागरिक ही अपने मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचते हैं. खुद जजों को भी कभी-कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है. ऐसे ही मामले में उत्तराखंड के तीन सिविल जजों ने अपने अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और कोर्ट से उन्हें राहत भी मिली.