'Vat on petrol'

मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है. तीन साल बाद राजस्थान बिजली उत्पादन के क्षेत्र अधिशेष की स्थिति में आ जाएगा और प्रदेश बिजली खरीदने के स्थान पर दूसरे राज्यों को बिजली बेचने में सक्षम हो जाएगा.

पूर्व वित्तमंत्री ने माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर लिखा, "जो राशि बकाया है, दरअसल वह इससे भी ज़्यादा है... अगर आप वह राशि जोड़ लेते हैं, जो राज्यों का बकाया के तौर पर दावा है, तो कुल राशि कहीं ज़्यादा होगी... सिर्फ कन्ट्रोलर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स (CGA) ही सही राशि की पुष्टि कर सकता है..."

पुरी ने कहा, ‘‘हमारा प्रयास पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रण में रखने का है. इसी वजह से केंद्र ने पिछले साल पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया था. केंद्र ने राज्यों से भी ऐसा करने को कहा था.’’ पुरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल पर वैट 24 प्रतिशत है.

कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11:30 बजे हो रही है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि केजरीवाल सरकार पेट्रोल पर लगे वैट (VAT) को घटाने पर फैसला ले सकती है.

इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर क्रमश: 5 व 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने की घोषणा की थी. इसके बाद से ही देशभर में राज्य सरकारों का वैट कम करने का सिलसिला जारी है.

Petrol, Diesel Price Today on 17th November, 2021 : मंगलवार को राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel Vat) पर वैट में कटौती का ऐलान किया है. इससे राज्य में पेट्रोल 4 रुपये और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा. केंद्र की ओर से ड्यूटी पर कटौती के बाद से पेट्रोल पर 7 रुपये और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती हुई थी. 

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार ने रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल पर लगे कर से चार लाख करोड़ रुपये की आमदनी की. अब वे (भाजपा) राज्यों से वैट की दरें कम करने को कह रहे हैं. राज्यों को पैसा कहां से मिलेगा?”

पेट्रोल डीजल के मूल्य में केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क और राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला वैट शामिल होता है.

आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि पेट्रोल औऱ डीजल के रिकॉर्ड दामों का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना स्वाभाविक था. त्योहारों के पहले खाने-पीने, सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं. वहीं खाद का संकट झेल रहे किसानों के लिए भी डीजल की 100 रुपये के करीब पहुंच गई कीमत बड़ी परेशानी का सबब था.