'Verdict 2014'

- 8 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार नवम्बर 4, 2022 04:01 PM IST
    कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना को कानूनी और वैध ठहाराया है. हालांकि कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया. साल 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की थी. संशोधन से पहले, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था.
  • Lok Sabha Elections 2019 | Written by: मनीष कुमार |शुक्रवार मई 24, 2019 03:38 AM IST
    वीरवार को जगमोहन रेड्डी  ने हैदराबाद स्थित अपने निवास पर रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ अपने निवास पर ही लगातार आ रहे परिणामों को देखा. उनकी पार्टी ने राज्य में 25 लोकसभा और 175 में से 150 से भी ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था.
  • India | Reported by: सौरभ शुक्ला |बुधवार अक्टूबर 17, 2018 12:34 PM IST
    हिसार में नवम्बर 2014 में रामपाल (Sant Rampal) से जुड़े बरवाला के सतलोक आश्रम (Satlok Ashram Case) में हत्‍या के केस नंबर 430 में मामले में स्वयंभू बाबा रामपाल (Sant Rampal) को हिसार कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस मामले में एक महिला की मौत हुई थी. बता दें कि मंगलवार को 4 महिलाओं और एक बच्चे की मौत के मामले में केस संख्या 429 में हिसार कोर्ट ने गी संत रामपाल और सभी 15 आरोपियों को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी. 
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार अक्टूबर 16, 2018 01:11 PM IST
    स्वयंभू बाबा रामपाल (Sant Rampal)  को हत्या के दो मामलों में हिसार की अदालत ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
  • India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, सौरभ शुक्ला |गुरुवार अक्टूबर 11, 2018 01:26 PM IST
    दरअसल, 2014 में संत रामपाल को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने तलब किया था, लेकिन ये वहां नहीं गया था. इसके बाद पुलिस ने जबरन इसे आश्रम से निकाला था. तब आश्रम में हज़ारों अनुयायी थे. उस दौरान वहां भगदड़ मची और हिंसा हुई थी. जिसकी वजह से 5 महिलाओं समेत 1 बच्चे की मौत हो गई थी.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार जुलाई 9, 2018 02:15 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. याचिका में वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कर याचिकाकर्ता विवाद को फिर से खड़ा करना चाहते हैं. आपको बता दें कि जज लोया की साल 2014 में हुई मौत की  एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है. 
  • File Facts | Written by: प्रभात उपाध्याय |रविवार मई 20, 2018 11:25 AM IST
    कर्नाटक में बगैर फ्लोर टेस्ट बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस और जेडीएस के सरकार गठन का रास्ता साफ हो चुका है. मुख्यमंत्री पद के लिए जेडीएस नेता एचडी कुमारस्‍वामी का नाम तय है.अब उप मुख्‍यमंत्री यानी डिप्टी सीएम पद को लेकर कयास लगना शुरू हो गया है. कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा और पार्टी इसके लिए किसी दलित चेहरे का नाम आगे कर सकती है. कांग्रेस की लिस्ट में जो नाम सबसे ऊपर है वो है 'जी परमेश्वर' का. कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी परमेश्वर सन 1989 से 1992 तक वे कर्नाटक कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे.सन 1992 से 1997 तक वे प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पद रहे. वर्ष 1997 में उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और वर्ष 1999 तक इस पद पर काबिज रहे. साल 2010 में उन्हें कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया. इसके अलावा 2010 से 2017 तक वे पार्टी की प्रदेश इकाई की प्रचार समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. परमेश्वर वर्ष 2013 में CM पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन हारने की वजह से उनका हाथ खाली रहा. जुलाई 2014 में परमेश्वर विधान परिषद के लिए एमएलसी चुने गए और 30 अक्टूबर 2015 को उन्हें कर्नाटक का गृह मंत्री नियुक्त कर दिया गया और 2017 तक वह इस पद पर काबिज रहे. अब उनका डिप्टी सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है.आपको आपको बताते हैं जी परमेश्वर से जुड़े 10 अहम तथ्य : 
  • India | Edited by: Agencies |रविवार नवम्बर 29, 2015 09:50 AM IST
    केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि 2014 में समलैंगिक संबंधों पर दिए गए अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को 'पुनर्विचार' करना चाहिए।
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