'Verdict 2019'

शीर्ष अदालत ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा.

पायल रोहतगी ने सोशल मीडिया पर गांधी नेहरू परिवार पर एक बुक के माध्यम से अभद्र एवं अश्लील टिप्पणी की थी.  इस पर बूंदी कांग्रेस के युवा नेता चर्मेश शर्मा द्वारा पायल पर मामला दर्ज करवाया था. मामले में बूंदी सदर थाना पुलिस ने 10 अक्टूबर 2019 को आईटी एक्ट में फिल्म अभिनेत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

रामपुर की एक विशेष अदालत समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में 15 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी. एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि मामले के संबंध में आजम खान की ओर से जिरह की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई और सांसद/विधायक मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने अपना फैसला सुनाने के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में गुरुवार को एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश होंगे, जहां फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है. यह मामला ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है. पार्टी नेताओं ने बुधवार को यह जानकारी दी.

संविधान दिवस के अवसर पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित किए जाने की तर्ज पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और पंजाब में विधानसभा के विशेष सत्र आयोजित किए गए. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के पद के साथ गंभीर समझौता हुआ है. 

पीएम मोदी ने अपने भाषण में जम्‍मू-कश्‍मीर के आर्टिकल 370 और अयोध्‍या के राम मंदिर विवाद का भी जिक्र किया. उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी दलों के काम करने का तरीका ही यही है कि समस्याओं को टालते रहो और उनके नाम पर वोट बटोरते रहो. इसी वजह से इन लोगों ने आर्टिकल 370 का मामला लटकाकर छोड़ा हुआ था.

TOP 5 NEWS: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने अयोध्‍या मामले (Ayodhya Case) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का निर्णय किया है. बोर्ड के सदस्‍य सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया किबोर्डने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है.

TOP 5 NEWS: महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन के लिए राज्‍यपाल की सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. अब इसे मंजूरी के लिए राष्‍ट्रपति के पास भेजी जा रही है. उधर राज्‍यपाल के इस सिफारिश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. शिव सेना का कहना है कि राज्‍यपाल ये सब बीजेपी के इशारे पर कर रही है. शिवसेना का कहना है कि राज्‍यपाल ने पार्टी को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया.

इसके साथ ही कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए सरकार को तीन महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोग मंदिर निर्माण में सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं. सहयोग करने वाले इन लोगों में विलाल अहमद का नाम भी शामिल है. विलाल अहमद आगरा के रहने वाले हैं और उन्होंने राम मंदिर निर्माण में सहयोग देते हुए 1,100 रुपए का एक चेक जिला मस्जिस्ट्रेट को सौंपा है. बता दें, विलाल अहमद नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के जिलाध्यक्ष हैं. 

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए की परीक्षा को स्थगित (ICAI Exam Postponed) कर दिया है. आज जारी नए नोटिस के मुताबिक 11 नवंबर को होने वाली परीक्षा (ICAI CA Exam) स्थगित कर दी गई है. नोटिस में लिखा है, ''देश के कुछ हिस्सों में स्कूल और कॉलेज सोमवार, 11 नवंबर, 2019 को बंद होंगे. ऐसे में 11 नवंबर को देश भर के विभिन्न केंद्रों में शेड्यूल ICAI की इंटरमीडिएट/ इंटरमीडिएट (IPC), पेपर -5, एडवांस अकाउंटिंग की परीक्षा स्थगित कर दी गई है. बता दें कि स्थगित की गई परीक्षा की तारीख आने वाले समय में घोषित की जाएगी.