बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जज पुष्पा गनेडीवाला ने अपने 19 जनवरी को पास किए गए आदेश में कहा था कि किसी भी छेड़छाड़ की घटना को यौन शोषण की श्रेणी में रखने के लिए घटना में 'यौन इरादे से किया गया स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट' होना चाहिए.

UPSC Civil Services Exam: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र के रुख का संज्ञान लिया कि वह पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण आखिरी प्रयास में परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले छात्रों समेत यूपीएससी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा पर एक बार छूट दिए जाने के खिलाफ है. केंद्र ने कहा कि ऐसे छात्रों को इस साल एक और मौका देने से दूसरे उम्मीदवारों के साथ भेदभाव होगा. न्यायालय ने निजी क्षेत्र से नौकरशाही में ‘लेटरल इंट्री' के जरिए मौका दिए जाने पर भी सवाल पूछे.

UPSC Civil Services Exam 2020:  यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा लिए अंतिम प्रयास वाले प्रत्याशियों को अतिरिक्त मौका देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रखा है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को बुधवार तक अपनी लिखित दलील दाखिल करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो यूपीएससी परीक्षा में आयु वर्जित हो चुके उम्मीदवारों को भी एक मौका देने पर विचार करें.

बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने एक आदेश में कहा कि यौन हमले का कृत्य माने जाने के लिए ‘‘यौन मंशा से त्वचा से त्वचा का संपर्क (Skin to Skin Contact) होना’’ जरूरी है. ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार से इस फैसले के खिलाफ अपील करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो बच्चों की रक्षा के लिए किया जा रहा संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा. 

पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) आज एक निजी कार्यक्रम में वाराणसी (Varanasi) पहुंचे. एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने जब उनसे किसान आंदोलन (Farmers' Movement) पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सरकार को किसान बिल तुरन्त वापस ले लेना चाहिए. कम से कम भारतीय जनता पार्टी को वह बात याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने आय दोगुनी होने की बात कही थी, और किसान एमएसपी मांग रहे हैं तो बीजेपी को एमएसपी देना चाहिए.

किसान आंदोलन (Farmers' Movement) पर कल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आएगा. किसान आंदोलन को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. कोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश जारी करेगा. किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों की "गलत धारणा" को दूर करने की जरूरत है. 

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista project) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला कल आएगा. जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगी. दस दिसंबर को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन (Parliament Building) का शिलान्यास किया था. सात दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे शिलान्यास करने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ गिराने का काम ना हो. सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है.

कोर्ट ने कहा, "हम प्रियंका खरवार और सलामत अंसारी को हिंदू और मुस्लिम के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि वे दोनों अपनी मर्जी और पसंद से एक साल से ज्यादा समय से खुशी और शांति से रह रहे हैं.

69000 UP Assistant Teacher Recruitment: यूपी के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले पर हज़ारों लोगों की नज़रें टिकी हुई थीं. सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था.लेकिन अब उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती (69000 Shikshak Bharti) मामले में 37,339 पदों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सभी याचिका खारिज कर दी हैं. आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले पर सुनाए गए फैसले के बारे में अहम बातें.

ओवैसी ने उम्मीद जताई कि इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी. उन्होंने कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है, ये फैसला आखिरी नहीं है. कोर्ट के फैसले से असहमति जताना अवमानना नहीं है.'

अयोध्या (Ayodhya) में मुस्लिम (Muslim) समुदाय के लोग समाज में शांति और सद्भाव के हित में बुधवार को सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत के उस फैसले को स्वीकार करते प्रतीत हुए जिसमें 1992 में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid)  विध्वंस मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया. समुदाय के लोगों को उम्मीद है कि इसके बाद मथुरा और काशी के मुद्दों को नहीं उछाला जाएगा.

स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने  बाबरी विध्वंस केस में फैसला (Babri Demolition Case Verdict) में फैसला आने के बाद ट्वीट किया. उन्होंने लिखा:  ''बाबरी मस्जिद खुद ही गिर गया था.''

कांग्रेस (Congress) ने बाबरी विध्वंस (Babri Verdict) मामले में CBI की विशेष अदालत के फैसले को पिछले साल आए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल करार देते हुए बुधवार को कहा कि संविधान, सामाजिक सौहार्द व भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि इस "तर्कविहीन निर्णय" के विरुद्ध प्रांतीय व केंद्र सरकार उच्च अदालत में अपील दायर करेगी.

बाबरी विध्वंस मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. इस मामले में कुल 49 आरोपी थे, जिसमें बीजेपी के कद्दावर नेता विनय कटियार का नाम भी शामिल था. फैसले के बाद NDTV से बात करते हुए विनय कटियार ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि आज बहुत प्रसन्न हूं और इसके लिए लंबा संघर्ष किया है. उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से कांग्रेस की साजिश थी.  बीजेपी नेता ने बताया कि इस मामले में मुझे तीन बार जेल जाना पड़ा. मुझ पर NSA लगाया गया. कांग्रेस ने सीबीआई का दुरुपयोग किया. 

Shiv Sena on Babri Demolition Verdict: शिवसेना ने बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में सभी आरोपियों को बरी करने का स्वागत करते हुए कहा कि निर्णय अपेक्षित था, हमें उस एपिसोड को भूल जाना चाहिए क्यों अब राम मंदिर बनने जा रहे है. शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं और मेरी पार्टी शिवसेवा, कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और उमा भारती जी समेत उन लोगों लोगों को बधाई देते हैं जो बरी हुए हैं. 

मुख्यमंत्री योगी के सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा, “यह फैसला स्पष्ट करता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के पूज्य संतों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को बदनाम करने की नीयत से उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया गया.”

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और प्रमुख मौलाना, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि 'इस देश में मुस्लिमों ने हमेशा कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है और करते रहेंगे.' उन्होंने फैसले को चुनौती देने पर आगे चर्चा करने की संभावना भी जताई.

Asaduddin Owaisi on Babri Demolition Case: 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी साबित कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद AMIMI प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक तंजात्मक शेर को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया जिसे इस फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है. ओवैसी ने लिखा कि  वही क़ातिल, वही मुंसिफ़, अदालत उस की, वो शाहिद....बहुत से फ़ैसलों में अब तरफदारी भी होती है.