सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्‍मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में गत नौ नवम्‍बर को फैसला सुनाते हुए विवादित स्‍थल पर राम मंदिर का निर्माण कराने और मुसलमानों को मस्जिद निर्माण के लिये अयोध्‍या में किसी प्रमुख स्‍थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था.

अयोध्या मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने के मामले में यहां तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 

अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समीक्षा के लिए आयोजित जमीयत उलेमा हिन्द राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक के निष्कर्ष में अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि कोर्ट का फैसला समझ से परे है. कानून और न्याय की नजर में वहां बाबरी मस्जिद थी और है और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी फिर चाहे उसको कोई भी नाम या स्वरूप क्यों न दे दिया जाए.

बिहार के सारण जिले की एक अदालत में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के खिलाफ बयान देने को लेकर शिकायत दर्ज की गई है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ ज़मीन लेने या नहीं लेने के मामले पर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कानूनी राय ले रहा है और उसका कहना है कि वह रविवार को लखनऊ में हो रही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में इस सिलसिले में लिए जाने वाले निर्णय को 'खास' अहमियत देगा. बोर्ड के अध्यक्ष जु़फर फारुकी ने शुक्रवार को कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या में ज़मीन लेने या न लेने के मसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्णय को खास अहमियत देगा.

Rafale Deal: सुप्रीम कोर्ट की ओर से राफेल मामले (Rafale Deal) से जुड़ी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने के बाद कांग्रेस ने कहा कि देश की शीर्ष अदालत ने किसी भी जांच एजेंसी को जांच से नहीं रोका है, ऐसे में भाजपा सरकार को जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए बल्कि इस 'घोटाले' की जांच करानी चाहिए.

उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 51 हजार रुपये देने की घोषणा की.

Rafale Verdict: राफेल पर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को क्लीनचिट मिलने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला. कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी (BJP) बिना जजमेंट पढ़ें खुशी मना रही है.

भारतीय वायुसेना के लिये फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे के मामले में दिसंबर, 2018 के अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिकायें गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने ट्वीट किया, ‘उच्चतम न्यायालय ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि राहुल गांधी को पूरा आदेश पढ़े बिना कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए तथा उन्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए.'

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज यानी गुरुवार को राफेल डील (Rafale Verdict) पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इस मामले में सरकार को क्लीन चिट देने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर रही सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया.

इन याचिकाओं में पिछले साल के 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गयी थी, जिसमें फ्रांस की कंपनी ‘दसॉल्ट’ से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गयी थी.

ढाका में भारतीय उच्चायोग ने भी एक बयान में कहा कि इस तरह की खबरें पूरी तरह फर्जी हैं. उच्चायोग ने कहा, ‘उच्चायोग के संज्ञान में यह आया है कि एक पत्र, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के प्रधान न्यायाधीश को लिखा गया बताया जा रहा है और उसे स्थानीय मीडिया में बांटा गया है, पूरी तरह फर्जी है.’

अयोध्या मामले में रिव्यू पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) फाइल करने और मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन पर मुसलमानों की राय बंटी हुई है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद इस पर कल मीटिंग करेगा. पर्सनल लॉ बोर्ड 17 को और सुन्नी वक्फ बोर्ड 26 को बैठक करेगा. लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड का मानना है कि रिव्यू पिटीशन फाइल करने से माहौल खराब होगा, इसलिए वह पिटीशन दाखिल नहीं करेगा.

राफेल लड़ाकू विमान सौदे को बरकरार रखने और सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश के फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू पेटिशन पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को बरकरार रखने के 14 दिसंबर, 2018 फैसला सुनाया था. इसके बाद इसके खिलाफ रिव्यू पेटिशन दाखिल की गई थी. वहीं, सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश को अनुमति देने वाले अपने आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग कर रही याचिकाओं पर भी गुरुवार को ही फैसला सुनाया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट आज यानि बुधवार को कर्नाटक में 17 बागी अयोग्य विधायकों की याचिका और सीजेआई दफ्तर को आरटीआई के अंतर्गत लाने या न लाने के मामले में अपना फैसला सुनाएगा.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा कि, हम खैरात में जमीन का टुकड़ा नहीं चाहते हैं.

TOP 5 NEWS: महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन के लिए राज्‍यपाल की सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. अब इसे मंजूरी के लिए राष्‍ट्रपति के पास भेजी जा रही है. उधर राज्‍यपाल के इस सिफारिश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. शिव सेना का कहना है कि राज्‍यपाल ये सब बीजेपी के इशारे पर कर रही है. शिवसेना का कहना है कि राज्‍यपाल ने पार्टी को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया.