'Vip treatment'

तिहाड़ जेल में बंद जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर वीआईपी सुविधाएं मिलने संबंधी मामले की जांच के लिए प्रमुख सचिव (गृह) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था.

भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का हवाला देते हुए कहा आम आदमी पार्टी (आप) ‘स्पा और मसाज पार्टी’ बन गई है. उन्होंने केजरीवाल को जेल में जैन के आचरण की व्याख्या करने की चुनौती दी.

मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे नहीं लगता देश के राजनीतिक इतिहास में कोई पार्टी इतनी निष्ठा और घटिया हरकत पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतनी क्रूरता से मजाक बनाने की इस हद तक उतर आई.

ED के मुताबिक तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया हो रही है. फुटेज के मुताबिक, जेल सुपरिटेंडेंट हर रोज नियमों के विरुद्ध सत्येंद्र जैन से मुलाकात करते हैं ताकि सलाखों के पीछे मंत्री साहेब को कोई दिक्कत न हो.

दिल्ली एम्स ने सांसदों को लेकर वीआईपी ट्रीटमेंट देने के आदेश को वापस ले लिया है. संसद के सदस्यों को ओपीडी, इमरजेंसी में दिखाने और भर्ती होने के लिए एसओपी तैयार किया गया था. इतना ही नहीं, एम्स में इलाज के लिए अगर सांसद रेफरेंस के तौर पर चिट्ठी लिख देंगे तो एम्स का मीडिया एंड प्रोटोकॉल विभाग डॉक्टर से दिखवाने में मरीज़ का खास ख्याल रखने का भी प्रावधान था.

विज ने ट्वीट किया, ‘‘सभी सीएमओ यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में वीआईपी लोगों के आने के दौरान कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज और उन्हें भर्ती करने पर कोई असर न पड़े. हमारी पहली प्राथमिकता मरीज और उनका इलाज है.’’

बेंगलुरु सेंट्रल जेल (Bengaluru jail) में बंद AIADMK नेता शशिकला (VK Sasikala) को जेल के नियम तोड़ कर विषेष सुविधाएं दी जा रही थीं. सज़ायाफ्ता होने के बावजूद उन्हें अलग रसोइया दिया गया. यह बात आरटीआई के ज़रिये हासिल किए गए दस्तावेज़ों से पता चली है.

आय से अधिक संपत्ति के मामले में कैद AIADMK प्रमुख वीके शशिकला का सामने आए एक वीडियो ने जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

बेंगलुरु की जेल में बंद शशिकला को मिल रही सहूलियतों पर NDTV को सूत्रों के हवाले से एक्‍सक्‍लूसिव जानकारी मिली है. जानकारी के अनुसार उनके लिए 150 फीट जेल का बरामदा खाली रखा गया है. साथ ही 5 सेल उनके लिय खाली रखे गये हैं.

महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता संजय दत्त को 1993 के बम विस्फोट मामले में दी गई सजा की अवधि से आठ महीने पहले रिहा करने के अपने फैसले को जायज ठहराते हुए बंबई हाईकोर्ट से कहा कि ऐसा नियमों के अनुरूप किया गया.