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Virag gupta


'Virag gupta' - 104 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • समलैंगिकता पर फैसले से संसद की सर्वोच्चता दांव पर

    समलैंगिकता पर फैसले से संसद की सर्वोच्चता दांव पर

    समलैंगिकता को कानूनी मान्यता दिये जाने के लिए दायर दो साल पुरानी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने प्राइवेसी पर फैसले में जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नरीमन और जस्टिस कौल ने संविधान के अनुच्छेद 21 में दिये गये जीवन के अधिकार के तहत समलैंगिकता समेत अनेक अधिकारों की चर्चा की थी. प्राइवेसी के कानूनी हक के बाद सुप्रीम कोर्ट को आधार पर फैसला देना है और संसद को डेटा सुरक्षा पर कानून बनाना बाकी है और अब समलैंगिकता का मामला भी नए तरीके से सुनवाई के लिए आ गया है.

  • 2जी फैसले के खिलाफ अपील, सरकार क्‍यों न ले विनोद राय की मदद?

    2जी फैसले के खिलाफ अपील, सरकार क्‍यों न ले विनोद राय की मदद?

    2जी मामले में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 122 कंपनियों के लाइसेंस रद्द करते हुए उन पर भारी जुर्माना भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पैक्ट्रम जैसी बहुमूल्य संपत्ति की नीलामी से देश को अधिकतम राजस्व मिलना चाहिए. इसके बाद हुई नीलामी से सरकार ने 65000 करोड़ की आमदनी का दावा किया था तो फिर अब राजस्व के नुकसान नहीं होने की बात क्यों की जा रही है?

  • NPA घोटाला: मनमोहन की रहबरी तो पीएम मोदी की तटस्थता पर सवाल!

    NPA घोटाला: मनमोहन की रहबरी तो पीएम मोदी की तटस्थता पर सवाल!

    फिक्की की 90वीं सालाना बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकों द्वारा दिये गये कर्जों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए एनपीए को 2-जी और कोल ब्लाक जैसा घोटाला करार दिया. सवाल यह है कि यूपीए के एनपीए घोटाले के खिलाफ भाजपा सरकार ने पिछले 3.5 सालों में कार्रवाई क्यों नहीं की?देश में बैकों का 10 लाख करोड़ सकल नान परफोर्मिंग एसेट्स (एनपीए) है जो श्रीलंका की जीडीपी की दोगुना रकम है.

  • सुप्रीम कोर्ट में हादिया : कानून की बजाए प्रोग्रामिंग से फैसला क्यों?

    सुप्रीम कोर्ट में हादिया : कानून की बजाए प्रोग्रामिंग से फैसला क्यों?

    धर्म-परिवर्तन करके निकाह करने वाली केरल की अखिला अशोकन उर्फ हदिया को मां-बाप की निगरानी से मुक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने की अनुमति दे दी. ढाई घंटे तक चली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने स्वीकार किया कि ऐसा मामला उन्होंने पहले नहीं देखा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में लम्बी सुनवाई और अंतरिम आदेश से कई सवाल खड़े हो गये हैं.

  • ‘नोटबन्दी’- ईज ऑफ़ ‘डाइंग ’ बिजनेस का जश्न क्यों..

    ‘नोटबन्दी’- ईज ऑफ़ ‘डाइंग ’ बिजनेस का जश्न क्यों..

    ईजी ऑफ डुइिंग बिजनेस इन्डेक्स में बेहतर रैंकिंग के लिए सरकार ने विश्व-बैंक को सभी संभव आंकड़े दिये परन्तु नोटबंदी से आहत अर्थव्यवस्था के भयावह सच को झुठलाने के लिए जनता के बीच राष्ट्रवाद की पिपिहरी बजाई जा रही है.

  • छत्तीसगढ़ सीडी कांड- सीबीआई जांच से पहले मंत्री का हो नार्को टेस्ट- 10 सवाल

    छत्तीसगढ़ सीडी कांड- सीबीआई जांच से पहले मंत्री का हो नार्को टेस्ट- 10 सवाल

    छत्तीसगढ़ के मंत्री राजेश मूणत की कथित सीडी मामले में आधी रात को पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तारी के बाद अब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है

  • सुप्रीम कोर्ट की 'तलवार' के बावजूद ग्राहकों पर आधार की बेज़ा मार

    सुप्रीम कोर्ट की 'तलवार' के बावजूद ग्राहकों पर आधार की बेज़ा मार

    आधार को अनिवार्य बनाने के लिए मोबाइल कंपनियों और बैंकों की मनमानी से दीपावली के पर्व का जायका बिगड़ने के साथ सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं? हाईकोर्ट के पूर्व जज पुत्तास्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2013 ने कहा था कि आधार न होने की वजह से सरकार किसी भी व्यक्ति को लाभ से वंचित नहीं कर सकती.फिर पिछले दरवाजे से आधार को अनिवार्य बनाने के लिए हड़बड़ी क्यों हो रही है?

  • हनीप्रीत यदि ड्रग्स और रेप विक्टिम बन जाए, तो...?

    हनीप्रीत यदि ड्रग्स और रेप विक्टिम बन जाए, तो...?

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम की करीबी सहयोगी हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर उसे सरेंडर करने के लिए कहा है.

  • फॉलो करने का अर्थ सहमति नहीं, तो 'आप' के रीट्वीट से जेटली की मानहानि कैसे...?

    फॉलो करने का अर्थ सहमति नहीं, तो 'आप' के रीट्वीट से जेटली की मानहानि कैसे...?

    वरिष्ठ पत्रकार स्व. गौरी लंकेश की हत्या पर आपत्तिजनक ट्वीट करने वाले वाले 4 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी अपने निजी अकाउंट से क्यों फॉलो कर रहे हैं?

  • पांच में से तीन जजों का तीन तलाक पर फैसला - पांच सवाल

    पांच में से तीन जजों का तीन तलाक पर फैसला - पांच सवाल

    इस फैसले के बाद अभी पुनर्विचार याचिका समेत और बड़ी संविधान पीठ द्वारा मामले की सुनवाई के आवेदन आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस विवाद के खात्मे के लिए संसद कब कानून बनाएगी...?

  • क्या कोर्ट राज्यसभा की तीनों सीटों का चुनाव रद्द कर सकती है?

    क्या कोर्ट राज्यसभा की तीनों सीटों का चुनाव रद्द कर सकती है?

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2006 में कुलदीप नायर मामले में दिये गये फैसले के अनुसार चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिसके अनुसार राज्यसभा चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा व्हिप जारी नहीं किया जा सकता.

  • दहेज समेत सभी मामलों में गिरफ्तारी के दुरुपयोग पर रोक क्यों नहीं?

    दहेज समेत सभी मामलों में गिरफ्तारी के दुरुपयोग पर रोक क्यों नहीं?

    दहेज प्रताड़ना यानि आईपीसी की धारा 498-ए के मामलों में गिरफ्तारी के दुरुपयोग को रोकने के फैसले के खिलाफ कुछ महिला संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख प्रदर्शन किया है. देश की व्यवस्था प्रदर्शन से नहीं बल्कि कानून के अनुसार चलनी चाहिए. सवाल यह है कि तमाम फैसलों के बावजूद, सरकार और न्यायिक व्यवस्था बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी को रोकने में क्यों विफल हो रहे हैं?

  • प्राइवेसी को समलैंगिकता के अधिकार से क्यों जोड़ें...

    प्राइवेसी को समलैंगिकता के अधिकार से क्यों जोड़ें...

    प्राइवेसी के अधिकार पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ द्वारा यह टिप्पणी की गई कि यदि निजता के असीमित अधिकार को मान्यता मिली तो फिर समलैंगिकता पर नाज फाउंडेशन मामले में निर्णय पर पुर्नविचार की मांग हो सकती है.

  • अंधियारी रात में आएगा GST, लेकिन उजाला कब होगा - 10 सवाल

    अंधियारी रात में आएगा GST, लेकिन उजाला कब होगा - 10 सवाल

    सरकारी विभागों, उद्योग एवं व्यापार संगठनों की मांग के बावजूद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने का दृढ़ निश्चय व्यक्त कर दिया है.

  • उपवास ख़त्म करने के लिए झूठे वायदों का राष्ट्रधर्म ?

    उपवास ख़त्म करने के लिए झूठे वायदों का राष्ट्रधर्म ?

    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रधर्म हेतु किया गया उपवास मध्य प्रदेश में शांति बहाली के बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया. तीन दौर में सत्ता की मलाई खाने के बाद सीएम का उपवास बनता है, पर किसानों से किए गए वायदों का राष्ट्रधर्म पूरा न होने के द्रोह का मूल्यांकन कैसे होगा? सीएम के अनशन के बाद क्या अब भाजपा में मंथन होगा?  

  • नरेंद्र मोदी सरकार के तीन साल : कानून बेहाल, अनेक सवाल...

    नरेंद्र मोदी सरकार के तीन साल : कानून बेहाल, अनेक सवाल...

    अमेरिकी सीनेट तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अनेक बोझिल नियम भारत में संसद की कार्रवाई को नीरस बना रहे हैं, जिससे संसदीय व्यवस्था के विफल होने का खतरा बढ़ रहा है.

  • उधार के सर्वरों से कैसे हो 'डिजिटल इंडिया' की क्रांति?

    उधार के सर्वरों से कैसे हो 'डिजिटल इंडिया' की क्रांति?

    ‘डिजिटल इंडिया’’- कंप्यूटर, मोबाइल, सॉफ्टवेयर तथा इंटरनेट के बहुआयामी प्रयोग से समाज, शासन तथा अर्थव्यवस्था में विकास के अभियान का नाम है. देश में कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क एवं इंटरनेट से वंचित वर्ग को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना मुश्किल है परन्तु डिजिटल इंडिया को स्वदेशी बना कर इसे सफल बनाया जा सकता है.

  • शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश : संवैधानिक तिकड़म और देशव्यापी अराजकता

    शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश : संवैधानिक तिकड़म और देशव्यापी अराजकता

    इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस खेहर ने न्यायिक सुधारों और के बारे में प्रभावी भाषण दिया. वहीं शराबबंदी के आदेश से भ्रष्टाचार, मुकदमेबाजी और अराजकता को बढ़ावा मिल रहा है!

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