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Virag gupta


'Virag gupta' - 114 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट : कानूनों पर अमल की बजाय सिर्फ दिशानिर्देश

    मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट : कानूनों पर अमल की बजाय सिर्फ दिशानिर्देश

    सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि मॉब लिंचिंग की घटना होने पर तुरंत FIR, जल्द जांच और चार्जशीट, छह महीने में मुकदमे का ट्रायल, अपराधियों को अधिकतम सज़ा, गवाहों की सुरक्षा, लापरवाह पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई, पीड़ितों को त्वरित मुआवज़े जैसे कदम राज्यों द्वारा उठाए जाएं.

  • सुप्रीम कोर्ट का फैसला - अरविंद केजरीवाल को कैसे मिलेंगे तबादलों के अधिकार...?

    सुप्रीम कोर्ट का फैसला - अरविंद केजरीवाल को कैसे मिलेंगे तबादलों के अधिकार...?

    अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर हक हासिल करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला दर्ज करवाने की धमकी दी जा रही है. फैसले के अनुसार यदि नियमों की व्याख्या की जाए, तो यह स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार के पास ही अधिकारियों के तबादलों का अधिकार है, परन्तु सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले से मई, 2015 की नोटिफिकेशन रद्द तो हुई नहीं, फिर अवमानना की कारवाई कैसे होगी...?

  • उत्तराखंड में यदि शिक्षिका सस्पेंड तो राजस्थान में मंत्री बर्खास्त क्यों नहीं?

    उत्तराखंड में यदि शिक्षिका सस्पेंड तो राजस्थान में मंत्री बर्खास्त क्यों नहीं?

    उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के जनता दरबार में कथित अभद्रता किए जाने पर शिक्षिका उत्तरा पन्त की गिरफ्तारी और निलंबन से अनेक सवाल खड़े हो गए हैं? 

  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कैसे होगा SC/ST प्रमोशन

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कैसे होगा SC/ST प्रमोशन

    गर्मियों की छुट्टी के दौरान काम कर रही अवकाशकालीन पीठ के जजों ने सरकार के विशेष निवेदन पर सिर्फ यह स्पष्टीकरण दिया कि कानून के अनुसार SC/ST वर्ग में प्रमोशन देने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन उसे प्रमोशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताकर प्रचारित कर दिया गया, जिससे आने वाले समय में समस्या और जटिल हो सकती है. केंद्र और राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के बावजूद कानूनी प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही हैं, तो फिर इस स्पष्टीकरण से हज़ारों कर्मचारियों का प्रमोशन कैसे हो जाएगा...?

  • लोकसभा, 13 राज्यों में 'एक साल, एक चुनाव' - कानूनी अड़चनें...

    लोकसभा, 13 राज्यों में 'एक साल, एक चुनाव' - कानूनी अड़चनें...

    प्रधानमंत्री मोदी का ‘एक देश एक चुनाव’ का विजन सफल नहीं होने पर उसको ‘एक साल एक चुनाव’में बदलने की तैयारी है. विधि आयोग ने इस बारे में 17 अप्रैल 2018 को पब्लिक नोटिस जारी करके सभी पक्षों से राय मांगी थी. विधि आयोग द्वारा 24 अप्रैल को लिखे पत्र के जवाब में चुनाव आयोग के पूर्व विधि सलाहकार एसके मेन्दिरत्ता ने अनेक कानूनी बदलावों का मसौदा पेश किया है.

  • मी लॉर्ड - कनार्टक के बाद, इंसाफ सोने न पाए

    मी लॉर्ड - कनार्टक के बाद, इंसाफ सोने न पाए

    नोटबंदी के नाम पर आम जनता को महीनों परेशान किया गया, तो फिर कनार्टक के सभी विधायकों का नारको टेस्ट क्यों न हो, जिससे भ्रष्ट व्यवस्था के माफिया तंत्र के पर्दाफाश से 'रियल न्यू-इंडिया' बन सके.

  • चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग निरस्त - अभियोगों पर फैसला बाकी

    चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग निरस्त - अभियोगों पर फैसला बाकी

    चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष द्वारा पेश किये गये महाभियोग प्रस्ताव (Impeachment Motion) को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया.

  • एससी/एसटी कानून पर विवाद- सरकार और सुप्रीम कोर्ट गलत क्यों?

    एससी/एसटी कानून पर विवाद- सरकार और सुप्रीम कोर्ट गलत क्यों?

    एससी/एसटी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से पल्ला झाड़ने की कोशिश में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अजब बयान दिया, कि केन्द्र सरकार इस मामले में औपचारिक पक्षकार ही नहीं थी.

  • केजरीवाल की माफी - पीएम पद की लॉन्चिंग तो नहीं  

    केजरीवाल की माफी - पीएम पद की लॉन्चिंग तो नहीं  

    गडकरी मुकदमे के दौरान बेलबॉण्ड देने की बजाय जेल जाने वाले केजरीवाल को अचानक अदालतों से डर क्यों लगने लगा...? मानहानि के अधिकतर मुकदमों में केजरीवाल को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट मिली है, तो फिर उनका समय कैसे बर्बाद हो रहा है.

  • पद्मावत - करणी सेना बैन हो या हिंसाग्रस्त राज्यों में लगे राष्ट्रपति शासन

    पद्मावत - करणी सेना बैन हो या हिंसाग्रस्त राज्यों में लगे राष्ट्रपति शासन

    पद्मावत फिल्म की रिलीज़ के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों को सख्त फटकार लगाते हुए कहा है कि हिंसक तत्वों को बढ़ावा देने की बजाय सरकारों को कानून व्यवस्था संभालना चाहिए. 

  • समलैंगिकता पर फैसले से संसद की सर्वोच्चता दांव पर

    समलैंगिकता पर फैसले से संसद की सर्वोच्चता दांव पर

    समलैंगिकता को कानूनी मान्यता दिये जाने के लिए दायर दो साल पुरानी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने प्राइवेसी पर फैसले में जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नरीमन और जस्टिस कौल ने संविधान के अनुच्छेद 21 में दिये गये जीवन के अधिकार के तहत समलैंगिकता समेत अनेक अधिकारों की चर्चा की थी. प्राइवेसी के कानूनी हक के बाद सुप्रीम कोर्ट को आधार पर फैसला देना है और संसद को डेटा सुरक्षा पर कानून बनाना बाकी है और अब समलैंगिकता का मामला भी नए तरीके से सुनवाई के लिए आ गया है.

  • 2जी फैसले के खिलाफ अपील, सरकार क्‍यों न ले विनोद राय की मदद?

    2जी फैसले के खिलाफ अपील, सरकार क्‍यों न ले विनोद राय की मदद?

    2जी मामले में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 122 कंपनियों के लाइसेंस रद्द करते हुए उन पर भारी जुर्माना भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पैक्ट्रम जैसी बहुमूल्य संपत्ति की नीलामी से देश को अधिकतम राजस्व मिलना चाहिए. इसके बाद हुई नीलामी से सरकार ने 65000 करोड़ की आमदनी का दावा किया था तो फिर अब राजस्व के नुकसान नहीं होने की बात क्यों की जा रही है?

  • NPA घोटाला: मनमोहन की रहबरी तो पीएम मोदी की तटस्थता पर सवाल!

    NPA घोटाला: मनमोहन की रहबरी तो पीएम मोदी की तटस्थता पर सवाल!

    फिक्की की 90वीं सालाना बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकों द्वारा दिये गये कर्जों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए एनपीए को 2-जी और कोल ब्लाक जैसा घोटाला करार दिया. सवाल यह है कि यूपीए के एनपीए घोटाले के खिलाफ भाजपा सरकार ने पिछले 3.5 सालों में कार्रवाई क्यों नहीं की?देश में बैकों का 10 लाख करोड़ सकल नान परफोर्मिंग एसेट्स (एनपीए) है जो श्रीलंका की जीडीपी की दोगुना रकम है.

  • सुप्रीम कोर्ट में हादिया : कानून की बजाए प्रोग्रामिंग से फैसला क्यों?

    सुप्रीम कोर्ट में हादिया : कानून की बजाए प्रोग्रामिंग से फैसला क्यों?

    धर्म-परिवर्तन करके निकाह करने वाली केरल की अखिला अशोकन उर्फ हदिया को मां-बाप की निगरानी से मुक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने की अनुमति दे दी. ढाई घंटे तक चली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने स्वीकार किया कि ऐसा मामला उन्होंने पहले नहीं देखा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में लम्बी सुनवाई और अंतरिम आदेश से कई सवाल खड़े हो गये हैं.

  • ‘नोटबन्दी’- ईज ऑफ़ ‘डाइंग ’ बिजनेस का जश्न क्यों..

    ‘नोटबन्दी’- ईज ऑफ़ ‘डाइंग ’ बिजनेस का जश्न क्यों..

    ईजी ऑफ डुइिंग बिजनेस इन्डेक्स में बेहतर रैंकिंग के लिए सरकार ने विश्व-बैंक को सभी संभव आंकड़े दिये परन्तु नोटबंदी से आहत अर्थव्यवस्था के भयावह सच को झुठलाने के लिए जनता के बीच राष्ट्रवाद की पिपिहरी बजाई जा रही है.

  • छत्तीसगढ़ सीडी कांड- सीबीआई जांच से पहले मंत्री का हो नार्को टेस्ट- 10 सवाल

    छत्तीसगढ़ सीडी कांड- सीबीआई जांच से पहले मंत्री का हो नार्को टेस्ट- 10 सवाल

    छत्तीसगढ़ के मंत्री राजेश मूणत की कथित सीडी मामले में आधी रात को पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तारी के बाद अब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है

  • सुप्रीम कोर्ट की 'तलवार' के बावजूद ग्राहकों पर आधार की बेज़ा मार

    सुप्रीम कोर्ट की 'तलवार' के बावजूद ग्राहकों पर आधार की बेज़ा मार

    आधार को अनिवार्य बनाने के लिए मोबाइल कंपनियों और बैंकों की मनमानी से दीपावली के पर्व का जायका बिगड़ने के साथ सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं? हाईकोर्ट के पूर्व जज पुत्तास्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2013 ने कहा था कि आधार न होने की वजह से सरकार किसी भी व्यक्ति को लाभ से वंचित नहीं कर सकती.फिर पिछले दरवाजे से आधार को अनिवार्य बनाने के लिए हड़बड़ी क्यों हो रही है?

  • हनीप्रीत यदि ड्रग्स और रेप विक्टिम बन जाए, तो...?

    हनीप्रीत यदि ड्रग्स और रेप विक्टिम बन जाए, तो...?

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम की करीबी सहयोगी हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर उसे सरेंडर करने के लिए कहा है.

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