'Waqf board'

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमानतुल्लाह खान गुरुवार (18 अप्रैल) को ED के सामने पेश हुए. ED दफ्तर में करीब 12 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई.

उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल के अपने आदेश में अमानतुल्ला खान को कोई राहत देने से इनकार कर दिया था और विधायक द्वारा ईडी के समन में शामिल न होने पर नाराजगी जताई थी.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 26 मई, 2023 को श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मुकदमे मथुरा की अदालत से अपने पास स्थानांतरित करने का आदेश दिया था.

मंदिर के पुश्तैनी पुजारी व्यास परिवार की 15वीं ज्ञात पीढ़ी के वशंज शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने वाराणसी की जिला अदालत में अर्जी लगाई है. उन्होंने याचिका में भगवान की दैनिक नित्य सेवा पूजा के अधिकार का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी है.

8 फरवरी को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करके दिल्ली की बेहद प्राइम लोकेशन की 123 वक़्फ़ संपत्तियों से दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड का दावा ख़त्म करने का आदेश दिया था.

दिल्ली के महरौली इलाके में मुगल मस्जिद में नमाज रोकने के एएसआई के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने अब एएसआई और केंद्र से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

केंद्र सरकार ने दिल्ली की प्राइम लोकेशन की 123 संपत्तियों के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को अलग कर दिया था, जिसका दिल्ली वक्फ बोर्ड विरोध कर रहा है. उसका कहना है कि केंद्र सरकार वक्फ की इन संपत्तियों पर अपना कब्जा करना चाहती है.

ED ने कहा है कि मामले में आरिपियों हामिद अली और कौसर इमाम के मोबाइल को ज़ब्त किया गया था लेकिन बाद उस मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिलीज़ कर दिया गया था. इसके साथ ही ED ने मोबाइल फोन को रिलीज करने के आदेश को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में चुनौती दी है.

निचली अदालत ने 28 सितंबर को खान को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं हैं.

1989 में शासन ने एक आदेश जारी किया था. इस आदेश के आधार पर ऊसर, बंजर और भीटा की संपत्तियों को वक्फ़ में दर्ज करा लिया गया था. बाद में इन संपत्तियों को अनियमितता करके बेचा जा रहा था.