'What is electoral bond'

वित्त मंत्रालय ने कहा कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे. वैधता अवधि खत्म होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. 

कोर्ट के इस आदेश से याचिकाकर्ता खुश नहीं हैं. एडीआर के प्रोफेसर जगदीप चोकर ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है की राजनितिक दल सारी जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ये कहती रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड गुमनाम हैं, इन पर किसी का नाम नहीं है

चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) पर रोक नहीं लगेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी दल, जिनको चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) के जरिए चंदा मिला है वो सील कवर में चुनाव आयोग को ब्योरा देंगे.