'What is sc'

यह जनहित याचिका सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और वकील केजी वंजारा ने दायर की थी.

सेंट्रल विस्टा परियोजना (Central Vista Project) के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली. शीर्ष न्यायालय ने सेट्रल विस्टा परियोजना को हरी झंडी दे दी है. कोर्ट ने कहा कि सरकार नए संसद समेत अन्य निर्माण कर सकती है. पर्यावरण मंजूरी और अन्य अनुमतियों में कोई खामी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट 2:1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया. पिछली सुनवाई में SC ने निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए सिर्फ नए संसद भवन के शिलान्यास की अनुमति दी थी. विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा के नाम पर भारी-भरकम खर्च कर रही है, जिसकी फिलहाल जरूरत नहीं है.

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के पात्र सभी बुजुर्ग लोगों को समय पर पेंशन दी जानी चाहिए और कोविड-19 महामारी के दौरान राज्यों को उन्हें आवश्यक दवायें, सैनिटाइजर, मास्क तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें प्रदान करनी चाहिए.

उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षायें (Final Year Exams) सितंबर में कराने सबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशानिर्देश रद्द रने के लिये दायर याचिका पर शुक्रवार को कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया. न्यायालय ने केन्द्र से कहा कि गृह मंत्रालय को इस विषय पर अपना रूख साफ करना चाहिए. यूजीसी ने शीर्ष अदालत से कहा कि किसी को भी इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि चूंकि उच्चतम न्यायालय इस मसले पर विचार कर रहा है तो अंतिम साल और सेमेस्टर की परीक्षा पर रोक लग जायेगी. न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस विषय पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहा है.

Final Year Exams 2020: कोरोनावायरस महामारी के बीच यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करना एक बड़ा मुद्द बना हुआ है. सितंबर के अंत तक देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर परीक्षा (Final Year Exams) करवाने के यूजीसी (UGC) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई. याचिकर्ता की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि अप्रैल के महीने में जारी हुई गाइडलाइन्स को यूजीसी (UGC) ने जुलाई के महीने में बदल दिया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि यूजीसी को ऐसा करने का अधिकार है और वो ऐसा कर सकते हैं. 

Final Year Exams 2020: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि फ़ाइनल ईयर की परिक्षाएं (Final Year Exams) 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मक़सद छात्रों का भविष्य संभालना है, ताकि छात्रों के अगले साल की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए. आगे कहा गया है कि टर्मिनल वर्ष के दौरान अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित कर के उनके द्वारा अध्ययन किए गए" विशेष इलेक्टिव पाठ्यक्रमों” का परीक्षण करना आवश्यक है. यूजीसी ने अपने जवाब में याचिकर्ताओं और विभिन्न राज्य सरकार की चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है. UGC ने कोर्ट से सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग हलफनामा में की है. UGC ने कहा है कि टर्मिनल परीक्षा का आयोजन एक "समय-संवेदनशील" मुद्दा है और HRD के दिशा- निर्देशों का पालन करके विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद ये परीक्षाएं कराने निर्णय लिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो लोग चल रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं, हम इसे कैसे रोक सकते हैं?  सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपकी सहायता किस तरह से कर सकते है. उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकारों पर है कि कार्रवाई करें. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट प्रवासियों को रेलवे लाइन या सडक पर चलने से कैसे रोक सकता है. 

पी चिदंबरम मामले को लेकर राजनीतिक गलियारा भी गर्माया हुआ है. मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं. इसी बीच कुमार विश्वास ने पी चिदंबरम के मामले में अपने ही अंदाज में चुटकी ली है. बुधवार को पी चिदंबरम की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह की गहमा गहमी रही, उसी दौरान कुमार विश्वास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि 'तोता' किसी का नहीं 'होता'.

एसएसी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन कर फिर से उसके मूल स्वरूप में किये जाने पर सवर्ण समुदाय के लोगों में नाराजगी दिख रही है. यही वजह है कि देश भर के सवर्ण संगठनों ने 6 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया था. एससी-एसटी एक्ट के विरोध में सवर्णों के बीच नाराजगी ऐसी है कि कई लोग ऐसे हैं जो इस बार नोटा का विकल्प चुनने की बात कर रहे हैं. उनका कहना है कि एसएसी-एसटी एक्ट को लेकर मोदी सरकार का रवैया भी कांग्रेस की तरह है, इसलिए उनके पास सिर्फ नोटा का ही विकल्प बचता है. तो चलिए जानते हैं कि आखिर नोटा क्या है और किस तरह से होता है नोटा का इस्तेमाल...

मोदी सरकार में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 25 प्रतिशत आरक्षण देने की राय जाहिर करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिये आरक्षण के दायरे को 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना होगा और इसके लिये सभी दलों को सरकार का साथ देना चाहिये.