'Wilful defaulters'

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को डूबे कर्ज को कम करने के लिए धोखाधड़ी और इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने को कहा है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों से वृद्धि की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कदम उठाने को भी कहा है. बैंकों ने वित्त वर्ष 2021-22 तक छह साल के दौरान 11.17 लाख करोड़ रुपये की गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते में डाला है.

राहुल गांधी ने मंगलवार को रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर से जुड़ी एक खबर को शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा- "बैंकिंग प्रणाली को साफ-सुधरा करने के प्रयास में उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी... क्यों? प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि वे विल्फुल डिफाल्टरों पर कोई कदम उठाएं"  

चिदंबरम ने कहा, 'मैंने संसद में पूछा था कि 2004 से पहले, 2004 से 2014 तक के और 2014 के बाद के नॉन प्रोफिटेबल असेट यानी NPA का ब्रेकअप सरकार क्यों नहीं दे रहीं.'पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने कहा कि यह ब्रेकअप मिले तो ही यह अंदाज़ा लगेगा कि इस दौरान कितने लोन दिए गए?

कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे. साथ ही यह स्पष्ट किया कि सरकार ने नीरव मोदी (Nirav Modi), मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) और विजय माल्या (Vijay Mallya) जैसे बड़े विल्फुल डिफॉल्टरों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था- "कांग्रेस और राहुल गांधी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्यों वे वित्तीय प्रणाली को साफ करने में नाकाम रहे.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला की आलोचना के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सरकार के बचाव में आईं. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- "कांग्रेस और राहुल गांधी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्यों वे वित्तीय प्रणाली को साफ करने में नाकाम रहे."

मोदी सरकार के ऊपर विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का कर्ज माफ करने के कांग्रेस के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इस बात के बारे में विचार करना चाहिए कि क्यों वह सिस्टम की सफाई में कोई रचानात्मक भूमिका नहीं निभा सके. न तो सत्ता में रहते हुए और न विपक्ष में रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार को और पक्षपात को रोकने में कोई प्रतिबद्धता दिखाए पाए. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि इससे पहले 18 नवंबर 2019 को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बैंकों का पैसा गबन करने वालों के नाम सरकार की ओर से दिए जा चुके हैं. लोकसभा में राहुल गांधी के 304 नंबर सवाल के जवाब में भी बैकों का पैसा गबन करने वाले लोगों के नाम, पैसा और किन लोगों को नाम बट्टे खाते में (written off) में डाला गया है, सारी जानकारी दी जा चुकी है.

कांग्रेस का दावा है कि ‘24 अप्रैल को आरटीआई के जवाब में रिज़र्व बैंक ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपया ‘माफ करने’ की बात स्वीकार की. इनमें भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के नाम भी शामिल हैं’इसी को लेकर गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था- मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब नहीं दिया.’’

आरटीआई के तथ्यों को लेकर कांग्रेस ने डिजिटल प्रेस कांफ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस ने कहा कि भगोड़ों का साथ और भगोड़ों का लोन माफ़, BJP का मूल मंत्र बन गया है. कांग्रेस ने कहा कि 16 मार्च 2020 को राहुल गांधी ने संसद में देश के सबसे बड़े पचास बैंक घोटालेबाजों के नाम पूछे थे लेकिन सरकार ने चुप्पी साध ली और नाम ज़ाहिर नहीं किए.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा में नरेन्द्र मोदी सरकार पर देश के 50 बड़े बैंक ऋण चूककर्ताओं को बचाने का आरोप लगाया तो वहीं वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और कुछ लोग अपने पापों को दूसरों के सिर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हम होने नहीं देंगे.

जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा नहीं करने पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें. हालांकि, इस पर अभी तक सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. मगर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा है कि ऐसी किसी भी बैंक डिफॉल्टर की लिस्ट को पब्लिक करने में कोई पेरशानी नहीं होनी चाहिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने' को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.