'Woman harassment case'

अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर महिला के अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड किए और धमकी दी कि अगर उसने संबंध बनाने से इनकार किया तो वह वीडियो सार्वजनिक कर देगा.

बॉस ने एक ऑफिशियल ईमेल में 'xx' लिखा और उसकी एक कर्मचारी ने उस 'आपत्तिजनक' मेल के आधार पर उस पर यौन उत्पीड़न (sexual harassment) का मुकदमा कर दिया.

महिला कोच के वकील ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ पुलिस ने न तो अब तक पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया है और न ही पुलिस ने उनसे पूछताछ की है.

हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली जूनियर एथलेटिक्स कोच ने आज राज्य के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और कहा कि अगर खेल मंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी और भी महिलाएं सामने आएंगी जिनका उत्पीड़न किया गया है. कोच ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसने संदीप सिंह को कई बार मना किया, लेकिन उसकी हरकतें जारी रहीं. आखिर कब तक कोई इंसान चुप रहेगा? 

पुलिस (Police) ने बाताया कि तांत्रिक की सलाह पर महिला को रायगढ़ जिले के एक झरने (waterfalls) में ले जाकर सबके सामने नहाने को मजबूर किया गया था. इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

अंतरजातीय प्रेम विवाह करने के बाद महिला को प्रताड़ित करने और उसे जातिसूचक गालियां देने को लेकर जुलाना थाना पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मारपीट करने, एससी/एसटी कानून सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. जुलाना निवासी अनुसूचित जाति की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने 2018 में गांव नंदगढ़ निवासी प्रदीप से अंतरजातीय विवाह किया था. शादी के बाद उसने एक बेटी को भी जन्म दिया. बाद में प्रदीप तथा उसके परिजनों का व्यवहार बदल गया और वे उसे जातिसूचक गालियां देकर उसका अपमान करने लगे.

चेन्नई (Chennai) में कुछ समय पहले एक शीर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और ऑन्कोलॉजिस्ट पर महिला को परेशान करने का आरोप लगा था. आरोपी का नाम डॉक्टर सुब्बैया शणमुगम (Dr Subbiah Shanmugam) था. शणमुगम पर आरोप था कि उन्होंने महिला के दरवाजे पर पेशाब किया और उसके घर पर इस्तेमाल किए गए मास्क और कचरे को फेंका. प्रताड़ना के आरोपी डॉक्टर शणमुगम को अब AIIMS मदुरई के बोर्ड में शामिल किया गया है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने कहा, "पीड़िता ने बताया था कि वह तुरंत ही पुलिस थाने गई थी, लेकिन उनकी (पुलिस की) ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया... इस तरह की परिस्थिति में, औपचारिक रूप से प्राथमिकी दायर करने में चार दिन की देरी का शिकायतकर्ता के मामले पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए..."