'Women and child development ministry'

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ पहल के तहत जिलों को कोष का आवंटन उनकी एसआरबी स्थिति पर आधारित है. 918 से कम या उसके बराबर एसआरबी वाले जिलों को अतिरिक्त सहायता मिलती है.

केंद्र सरकार मानती है कि देश में कोरोना संकट के दौरान कुपोषित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है. बच्चों में कुपोषण की समस्या पर पीटीआई की एक RTI क्वेरी के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये बात मानी है. लेकिन जानकार मंत्रालय के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं. इस देश में 33 लाख से ज़्यादा बच्चों को ठीक से खाना तक नहीं मिलता और 17 लाख से ज़्यादा बच्चे बुरी तरह कुपोषित हैं. ये बात महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानी है. लेकिन फूड कमिश्नर रहे एनसी सक्सेना इस आंकड़े को ख़ारिज करते हैं. उनका कहना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने देश में अंडरवेट या स्टंटेड बच्चों की संख्या इससे 19 गुना ज़्यादा है. 

ये संख्या अपने आप में चिंताजनक हैं लेकिन पिछले साल नवंबर की तुलना में ये और अधिक चिंता पैदा करते हैं. नवंबर 2020 से 14 अक्टूबर, 2021 के बीच गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या में 91 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी.

PM Narendra Modi ने ''नारी शक्ति पुरस्कार'' (Nari Shakti Puraskar) पुरस्कार प्राप्त करने वालों के साथ बातचीत की. 98 वर्षीय कार्तियानी अम्मा (Karthiani Amma) ने पीएम (PM Modi) को बताया कि उन्होंने कक्षा 4 को 98 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है.

बिहार शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से चाइल्ड प्रोटक्शन पॉलिसी बनाने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बात से चिंतित हैं कि शेल्टर होम में रहने वाले बच्चों का शोषण तो नहीं हो रहा है. कोर्ट ने पूछा है कि पॉक्सो संबंधी केसों में राज्यों में कितने फीसदी मामलों में सजा हुई है.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि लड़कों पर यौन हमले के संदर्भ में सजा बढ़ाने के लिए पॉक्सो कानून में संशोधन को कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. उसे दो - तीन दिनों में मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा.

जल्‍द ही आपका पासपोर्ट आपके ऐड्रेस प्रूफ के रूप में काम नहीं आएगा. विदेश मंत्रालय की घोषणा के अनुसार अब पासपोर्ट का आखिरी पन्‍ना प्रिंट नहीं किया जाएगा. भारतीय पासपोर्ट के आखिरी पन्‍ने पर नाम, पिता या कानूनी अभिभावक का नाम, माता का नाम, पत्‍नी का नाम और पता छपा होता है.

अभी तक महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए 151 वन-स्टॉप केंद्र बनाये गये हैं. इन केंद्रों पर महिलाओं को चिकित्सा, सुरक्षा, कानूनी सलाह आदि जैसी सेवाएं दी जाती हैं.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सोमवार को ‘शी बॉक्स’ नाम का एक पोर्टल शुरू किया जहां केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकेंगी.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से तैयार मसौदा प्रस्ताव को अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाती है तो स्कूलों में लड़कों के लिये गृह विज्ञान यानी होम साइंस का अध्ययन अनिवार्य हो सकता है.