'Working journalist'

Pegasus स्पाईवेयर ने भारत में कुछ ही समय पहले एक नए विवाद को जन्म दिया था, जिसकी परिणति आज सुप्रीम कोर्ट के इस केस की जांच कराने के फैसले के साथ हुई है.

केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (Kerala Union of Working journalists) ने उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) द्वारा पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique kappan) की कथित अवैध गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एक सेवानिवृत्त जज से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में यूपी सरकार (UP Government) के दावों पर सवाल उठाए गए हैं. यूनियन ने कहा है कि कप्पन की रिहाई की मांग करने वाली याचिका के जवाब में यूपी सरकार द्वारा दी गई दलीलें झूठी और तुच्छ हैं. हलफनामे में कहा गया है कि 56 दिनों तक सिद्दीक को हिरासत में रखना गैरकानूनी है. साथ ही पुलिस द्वारा उसे हिरासत में यातना देने का भी आरोप लगाया गया है.

दिल्ली सरकार की एक अधिसूचना में कहा गया है कि किसी कर्मचारी को बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में नियोक्ता को दंडित किया जाएगा. कानून , न्याय और विधायी मामलों के विभाग ने सात मई को यह अधिसूचना जारी की है. नए कानून के मुताबिक इसका उल्लंघन करने वाले पर 5,000 रूपया से 10,000 रूपया तक जुर्माना और उसे एक साल तक की सजा हो सकती है.

केंद्र सरकार ने कहा है कि मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशें पूरी तरह लागू कराई जाएं. केंद्र ने इस बारे में राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं. केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के लिए की गई मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों पर अमल की स्थिति की समीक्षा की.

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पत्रकारों को भी श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के दायरे में लाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कोच्ची में यह बात कही.