'Yogi first cabinet meeting'

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कामकाज शुरू हो चुका है. योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी की 15 करोड़ जनता को नि:शुल्क खाद्यान योजना तीन माह तक के लिए बढ़ा दी गई है.

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ किए जाने के बाद अब अन्य राज्यों पर कर्ज माफी का दबाव बढ़ता जा रहा है. इसी क्रम में कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि उसकी पंजाब में नवगठित सरकार किसानों का कर्ज माफ करने के वादे को पूरा करेगी. कांग्रेस ने हालांकि यह नहीं बताया कि कब तक पंजाब के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश के गेहूं किसानों को 'बिचौलियों' से मुक्ति दिलाने के महत्वपूर्ण कदम के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए राज्य में पांच हजार गेहूं खरीद केन्द्रों के जरिए 80 लाख टन गेहूं की सीधी खरीद का फैसला किया. फैसले के तहत लगभग 80 लाख टन गेंहू की सरकारी खरीद होगी. 1625 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ दस रुपये प्रति कुंतल परिवहन व्यय. पूरा पैसा आधार से जुड़े खातों में सीधे जाएगा.

योगी आदित्यनाथ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को होगी. सूत्रों के मुताबिक- इस बैठक में किसानों के कर्ज माफी की घोषणा हो सकती है. किसानों का करीब 60 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ करने के लिए घोषणापत्र के अलावा पीएम मोदी ने चुनावी रैलियों में वादा किया था. पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की जाएगी.

उत्तरप्रदेश के किसानों से चुनावी वादा पूरा करने के लिए योगी सरकार में माथापच्ची जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सक्रिय हो गए हैं. वित्त विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सीएम के निर्देशानुसार प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल राज्य के सभी लघु एवं सीमान्त कृषकों के बैंकों के माध्यम से लिए गए फसली कर्ज की माफी एवं बजट तैयार करने के लिए लगातार संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकरियों के साथ बैठकें कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के किसानों से चुनावी वादा पूरा करने के दबाव योगी सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार पर बढ़ता जा रहा है. इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से किसानों का कर्ज माफ किए जाने की संभावना से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि राज्य अगर किसानों के कर्ज माफ करते हैं तो उन्हें खुद इसका खर्च उठाना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि एक राज्य के किसानों को कर्ज माफी दे और दूसरे को नहीं.

मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पहले संवाददाता सम्मेलन में 'राज्य में सबका साथ, सबका विकास' के एजेंडे के साथ काम करने का वादा दोहराया. योगी ने सभी मंत्रियों को 15 दिन के अंदर संपत्ति का ब्योरा देने केनिर्देश दिए. उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों को अनाप-शनाप बयान से बचने की नसीहत भी दी. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे को पूरा नहीं कर पाए.