'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)'

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के प्रमुख अनिल सहस्रबुद्धे के अनुसार कुछ अपवादों को छोड़ नए इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना पर रोक को दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने विश्वविद्यालयों को तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित करने के संबंध में कोई आंशिक मंजूरी नहीं देने का फैसला किया है. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी.

एआईसीटीई (AICTE) ने कहा है कि एमबीए (MBA) और पीजीडीएम (PGDM) पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कराने वाले संस्थानों को स्नातक परीक्षाओं में हासिल अंकों के आधार पर ही विद्यार्थियों को दाखिला देने की अनुमति दी गई है, क्योंकि कोविड-19 (COVID-19) के मद्देनजर कई प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो सका है. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह रियायत सिर्फ शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए है और इसे भविष्य के शैक्षणिक वर्षों के वास्ते मिसाल के तौर पर न देखा जाए. 

कुछ संस्‍थानों द्वारा शिकायत मिलने के बाद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने एक बार फिर संबद्ध कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे अपनी फैकल्‍टी और कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान समय पर करें. आपको बता दें कि AICTE ने दूसरी बार इन संस्‍थानों को सैलरी के बाबत निर्देश जारी किया है. 

स्किल टेस्‍ट रोजगार प्लेटफार्म मोबाइल एप हायरमी ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के साथ हाथ मिलाया है. इस साझेदारी से हायरमी शहरों और कस्बों में छात्रों एवं नियोक्ताओं के बीच की दूरियों को कम करेगी. कंपनी ने 10 लाख छात्रों तक पहुंच के साथ एक लाख छात्रों को नौकरी दिलाने का लक्ष्य तय किया है.

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने यूथ4वर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं. इस समझौते के अनुसार 80 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने में मदद की जाएगी. साथ ही इसके अंतर्गत 10,300 से अधिक तकनीकी संस्थानों को शामिल किया गया है.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की जगह एकल उच्च शिक्षा नियामक लाने की सरकार की योजना अधर में लटकती प्रतीत हो रही है क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है.

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री महेन्द्र नाथ पांडे ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि यूजीसी और एआईसीटीई के विलय का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है.

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने कहा है कि जिन इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्र-शिक्षक अनुपात तय मानकों के अनुरूप नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा वेतनमानों और शिक्षकों की योग्यता संबंधी मानकों का पालन न करने को भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने के दोषी तकनीकी संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया निलंबित कर दी जाएगी या सीटों की संख्या में कटौती कर दी जाएगी.

नीट की तरह ही इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कॉलेजों में भी साल 2018-19 से एक ही प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से ऐसी परीक्षा के लिए उचित नियम बनाने को कहा है.