'अदालत का हस्तक्षेप'

पश्चिम बंगाल में ‘तृणमूल कांग्रेस का सिंडिकेट राज’ होने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि राज्य में स्थिति ऐसी है कि अदालत को विभिन्न मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है. संदेशखाली में जो हुआ, उसे पूरे देश ने देखा है.

याचिका के मुताबिक, निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी में अनियमितताएं बरती गईं और कोई भी औपचारिक गिरफ्तारी वारंट प्रस्तुत नहीं किया गया. याचिका में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से यह निर्देश देने की मांग भी की गई है कि भारत सरकार चेक गणराज्य की प्रत्यर्पण अदालत में लंबित प्रत्यर्पण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करे.

हिंडनबर्ग केस : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सेबी कि दलीलों में योग्यता पाते हैं. हम विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते. मौजूदा नियम अवैधता से ग्रस्त नहीं हैं. यह अदालत सेबी के प्रतिनिधि कानून की भूमिका नहीं निभा सकती.

आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेकंटरमणी ने कहा कि इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता.  ये संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है.  अगर अदालत सुनवाई करती है तो संसद का असम्मान कर रही है.

अनुच्छेद 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सातवें दिन की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ी टिप्पणी की. चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, इस मामले में न्यायिक समीक्षा की अनुमति है. यह इस मुद्दे तक ही सीमित रहेगा कि कोई संवैधानिक उल्लंघन हुआ है या नहीं, और यदि कोई संवैधानिक उल्लंघन है तो यह अदालत निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकती है. हम 370 निरस्त करने के फैसले के अंतर्निहित विवेक की जांच करेंगे.

अगस्त में तत्कालीन सीजेआई एन वी रमन्ना ने कहा था कि सवाल ये है कि अदालत के पास शक्ति है, आदेश जारी करने की, लेकिन कल को किसी योजना के कल्याणकारी होने पर अदालत में कोई आता है कि यह सही है.  सीजेआई ने कहा था कि ऐसे में यह बहस खड़ी होगी कि आखिर न्यायपालिका को क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए.

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की एक पीठ ने बृहस्पतिवार को जिला अदालत की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया जिन्होंने एक वकील के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है. आरोप है कि पूर्व न्यायिक अधिकारी से मारपीट का दोषी ठहराए जाने के बाद वकील ने अदालत के कामकाज में कथित तौर पर हस्तक्षेप किया था. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने कहा, ‘‘निजी तौर पर पेश हुईं याचिकाकर्ता सुजाता कोहली के अनुरोध पर, कथित पक्षपात की किसी भी संभावना को टालने के लिए, हम सुनवाई से खुद को अलग करना उचित समझते हैं.’’

AIMPLB की तरफ से अदालत से अपील की गयी है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न की जाए. AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है. POW Act की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC की अहम सुनवाई से दो दिन पहले ये हस्तक्षेप याचिका दायर की गयी है.

न्यायमूर्ति एस के द्विवेदी ने रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को मामले में हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि रांची जिले की रहने वाली मुस्लिम महिला को किसी भी तरह से मजबूर न किया जाए.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने दिल्ली की एक अदालत में कुतुब मीनार (Qutub Minar) की संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करने वाली एक याचिका का बुधवार को विरोध करते हुए कहा कि यह हस्तक्षेप याचिका ‘निराधार है और इसमें कोई तार्किक या कानूनी तर्क नहीं है.’’ अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया है कि हस्तक्षेप करने वाला कुतुब मीनार संपत्ति पर स्थित कथित मंदिर परिसर में भगवान की प्रतिमाओं की पुनर्स्थापना की अपील करने वालों में एक आवश्यक पक्ष है.