'अदालत की अवमानना'

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था.

Patanjal Misleading Ads Case: न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कंपनी और बालकृष्ण को पहले जारी किए गए अदालत के नोटिसों का जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी. उन्हें नोटिस जारी कर पूछा गया था कि अदालत को दिए गए वचन का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए.

वकील की बिना शर्त माफी के अनुरोध की याचिका पर शीर्ष अदालत ने 12 जनवरी को सुनवाई की. इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसने उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के जिन न्यायाधीशों पर आरोप लगाए थे और अगर वह उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से हलफनामे पर बिना शर्त माफी दाखिल करता है तो उसके अनुरोध पर विचार किया जा सकता है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ जनवरी को इस वकील को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था और छह माह कैद की सजा सुनायी थी एवं 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि संबंधित वकील को हिरासत में लिया जाए और उसे तिहाड़ जेल अधीक्षक को सौंप दिया जाए.

पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल के मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उचित प्रक्रिया के अनुपालन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने के बाद चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप तय किए थे.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल SoP में कहा गया है कि इसे सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अन्य सभी अदालतों के समक्ष सरकार से संबंधित मामलों की सभी अदालती कार्रवाई पर लागू किया जाना चाहिए, जो अपने संबंधित अपीलीय और/या मूल क्षेत्राधिकार के तहत या अदालत की अवमानना से संबंधित कार्यवाही की सुनवाई कर रहे हैं.

‘डॉन न्यूज’ की खबर के मुताबिक, अदालत ने मंगलवार को मेमन, पुलिस महानिरीक्षक अकबर नासिर खान, शहर के मुख्य आयुक्त और अन्य पुलिस अधिकारियों को ‘‘न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर अदालत की आपराधिक अवमानना’’ के मद्देनजर कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

अदालत ने एक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें नगालैंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश देने वाले उसके आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 'धर्म संसद' को लेकर चर्चित धार्मिक नेता व पुजारी यति नरसिंहानंद को संविधान और देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर अदालत की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कार्यकर्ता शची नेल्ली की याचिका पर यति नरसिंहानंद को नोटिस जारी किया है. याचिका में उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उपराज्यपाल ने मामले को 'असंवैधानिक' रूप से प्रभावित करने की कोशिश की ताकि सच्चाई अदालत में सामने न आए.