'अदालती कार्यवाही'

पुलिस ने यहां एक बयान में कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि पुलिस के पास किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी का कोई आदेश नहीं है और उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 समेत अदालती कार्यवाही से निश्चित तौर पर इसका कोई संबंध नहीं है.’’

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल SoP में कहा गया है कि इसे सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अन्य सभी अदालतों के समक्ष सरकार से संबंधित मामलों की सभी अदालती कार्रवाई पर लागू किया जाना चाहिए, जो अपने संबंधित अपीलीय और/या मूल क्षेत्राधिकार के तहत या अदालत की अवमानना से संबंधित कार्यवाही की सुनवाई कर रहे हैं.

अदालत ने मामले में पीड़ित के बेटे को अदालती कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं दी. अदालत कक्ष के बाहर उत्सुकता से इंतजार कर रहे 34 वर्षीय व्यक्ति ने कहा कि उसे किसी भी तरफ से मदद नहीं मिल रही है. वह दुबई में काम करता है और हाल ही में भारत लौटे है.

प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को नागरिकों तक पहुंच के लिए अदालतों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण (लाइव-स्ट्रीमिंग) के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों की जिम्मेदारी है कि इस संबंध में केंद्र द्वारा जारी धन का लाभकारी तरीके से उपयोग हो. अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग को न्यायिक व्यवस्था का स्थायी हिस्सा बनाने की वकालत करते हुए प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र द्वारा करीब 2,000 करोड़ रुपये के आवंटन की पहली किश्त जून में जारी की जा सकती है.

अदालती कार्यवाही शुरू होने पर प्रधान न्यायाधीश ने वकीलों से कहा, ‘‘कृपया मास्क पहनें. हमारे कई कर्मचारी और साथी कर्मी कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं. न्यायाधीश भी संक्रमित हो रहे हैं.’’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मामले में पुलिस शुरुआती जांच कर रही है. ऐसे मामलों में अभी कोर्ट का दखल देना सही नहीं होगा. इससे पुलिस की जांच पर असर पड़ेगा. 

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जब कोई जज किसी मामले की सुनवाई शुरू करता है, तो उसे खुले विवेक से,अपने पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होकर ऐसा करना चाहिए.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम पटेल ने आदेशों और निर्णयों की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने अदालत द्वारा पूर्व में हाथरस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गयी एक जनहित याचिका पर सुनवायी के दौरान पारित किया. अपने आदेश में पीठ ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति सुनवाई की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश करेगा या पीड़िता के परिजनों व गवाहों के जीवन, स्वतंत्रता व सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ अदालती अवमानना की कार्यवाही भी चलायी जायेगी. पीठ ने विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) को कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग कराने का भी आदेश जारी कर दिया है. पीड़िता के भाई की ओर से एक अर्जी पेश कर उसके वकील शरद भटनागर ने कहा था कि पांच मार्च को इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश के समक्ष हाथरस में चल रही थी तभी कुछ वकील व भीड़ ने आकर अदालत में तमाशा खड़ा किया और पीड़िता के अधिवक्ता को धमकाया कि वह उनका मुकदमा न लड़े.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की बेंच ने जन जागरण शक्ति संगठन के सदस्यों तनवी और कल्‍याणी को अंतरिम जमानत दे दी है. दोनों को अररिया गैंगरेप मामले में अदालती कार्यवाही को बाधित करने के लिए जेल भेजा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को तुरंत रिहा करने को भी कहा है. न्‍यायमूर्ति मिश्रा ने मौखिक रूप से कहा कि यह आदेश पूरी तरह से अनुचित है जिसके द्वारा उन्हें हिरासत में भेजा गया था.