'अध्यादेश'

अभियोजक सायरा बानो ने कहा, "वकील के रूप में अपनी पिछले 14 वर्षों की सेवा के दौरान मैंने क़फ़्ज़ अध्यादेश की धारा-7 के तहत कोड़े मारने की कोई सजा नहीं देखी है."

पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’

2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था. ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. 6 साल में चुनावी बॉन्ड से BJP को 6337 करोड़ की फंडिंग हुई. कांग्रेस को 1108 करोड़ चुनावी चंदा मिला.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी से जुड़ी 2013 की घटना का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के एक प्रस्तावित अध्यादेश को 'फाड़ दिया' था.

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की मांग है कि जब तक आरक्षण का लाभ पूरे मराठा समुदाय को नहीं मिल जाता, तब तक महाराष्ट्र सरकार अपनी मुफ्त शिक्षा नीति में संशोधन करके सभी मराठों को इसका लाभ दे.

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कन्नड़़ भाषा व्यापक विकास (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दे दी. अब, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों, अस्पतालों, संस्थानों व संगठनों को ‘साइनबोर्ड’ और नामपट्टिका में 60 प्रतिशत कन्नड़़ भाषा का इस्तेमाल करना होगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में केंद्र सरकार पर हमला किया. उन्होंने कहा कि, सेवा मामलों पर अध्यादेश इसलिए लाया गया, क्योंकि धनबल और ईडी तथा सीबीआई का डर दिल्ली में कारगर नहीं रहा. भाजपा ने धनबल और ईडी तथा सीबीआई का डर दिखाकर सरकारें गिराईं, ये सभी चीजें दिल्ली में विफल रहीं.

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस मई में दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले और पोस्टिंग पर अध्यादेश लेकर आई थी, जिसने दिल्ली में निर्वाचित सरकार को सेवाओं पर नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार दिया था.

गृह मंत्री की ओडिशा यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह राज्य में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) द्वारा दिल्ली अध्यादेश विधेयक को समर्थन देने और नरेन्द्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के विरोध की घोषणा करने के बाद हो रही है.

बिल के लोकसभा में पेश होने पर आम आदमी पार्टी ने कहा, "दिल्ली सेवा अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक संसद में आज तक पेश सबसे अलोकतांत्रिक, अवैध दस्तावेज है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 दिल्ली में लोकतंत्र हटाकर ‘बाबूशाही' स्थापित करेगा.