'अनुच्छेद 370'

Lok Sabha Elections 2024 : राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने कांग्रेस पर अपने शासन के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया. पार्टी नेताओं ने इस दौरान अनुच्छेद 370 की समाप्ति और राम मंदिर निर्माण को अपने भाषण में शामिल किया.

PM मोदी ने कहा, "मैं जो कहता हूं वह मेरी जिम्मेदारी है. मैंने इसकी गारंटी भी दी है. मैं अनुच्छेद 370 का मामला लेता हूं. यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता रही है. मैंने साहस दिखाया और 370 को हटा दिया. आज जम्मू-कश्मीर का भाग्य बदल गया है.''

एस जयशंकर ने कहा, "राम मंदिर अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है". एस जयशंकर ने कहा, "हम अपने घोषणापत्र को गंभीरता से लेते हैं. मुझे खुशी है कि आपने अनुच्छेद 370 और राम मंदिर का मुद्दा उठाया. हमारे वादे असली हैं".

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 12 अप्रैल को उधमपुर में रैली है और उसके अगले दिन कांग्रेस की यहां विशाल रैली की योजना है. इस रैली को प्रियंका गांधी वाद्रा और राज बब्बर के संबोधित करने की उम्मीद है.

अगस्त 2019 में जब मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था, तब सऊदी अरब ने चिंता तो जतायी थी, लेकिन इसकी किसी तरह की कोई निंदा नहीं की थी.

बिहार के नवादा जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर जमकर हमला बोला.

भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा और अनुच्छेद 370 को हटाना राष्ट्रीय गौरव एवं भारत की एकता और अखंडता से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी भावनाओं को कभी नहीं समझेगी.

अगस्त 2019 में पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को विभाजित करने और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उसका राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छीनने के बाद लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था.

अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘लेकिन अगर वे अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से नाखुश हैं, तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए.’’ केंद्र ने पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया. दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के इस फैसले को बरकरार रखा था.

उमर अब्दुल्ला (Omar Abdulla) ने लोगों को चेताते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन या कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़कर नहीं बल्कि वे सिर्फ अपने वोट के जरिए ही केंद्र को आर्टिकल 370 (Article 370) पर अपना जवाब भेज सकते हैं.