'अमेरिकी न्याय विभाग'

वर्तमान में प्रतिनिधि सभा में पांच भारतीय-अमेरिकी सांसद हैं. ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि सभी पांचों सांसद किसी मुद्दे पर एक साथ आएं.

अदाणी ग्रुप की 10 सूचीबद्ध कंपनियों ने शेयर बाजारों को अलग-अलग जवाब भेजा है. उन्होंने इस रिपोर्ट को ‘गलत’ बताते हुए कहा है कि उन्हें रिश्वतखोरी के आरोप पर अमेरिकी न्याय विभाग का कोई नोटिस नहीं मिला है.

अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, न्यू हैम्पशायर के डोवर के टायलर एंडरसन ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान विवेक रामास्वामी (Vivek Ramaswamy Threaten Message) को धमकी भरे दो मैसेज भेजे.

अमेरिकी न्याय विभाग ने मंगलवार को ऑनलाइन विज्ञापन बाजार के एकाधिकार के लिए Google पर मुकदमा दायर किया है. विभाग ने कैलिफ़ोर्निया स्थित तकनीकी दिग्गज के खिलाफ एक नई कानूनी लड़ाई शुरू की है. यह मामला कथित अविश्वास उल्लंघनों को लेकर Google के खिलाफ दूसरा संघीय मुकदमा था और दो साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद से पहला था. पहले के मामले ने Google के विश्व-प्रभुत्व वाले खोज इंजन को लक्षित किया और इस वर्ष के अंत में परीक्षण के लिए जाने की उम्मीद है.

अमेरिकी न्याय विभाग ने 2018 में कहा था कि APT10 ने चीनी सुरक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया था।

अमेरिकी न्याय विभाग के मुकदमे ने तकनीकी कंपनियों के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है. इस कार्रवाई को राष्ट्रपति ट्रम्प की आव्रजन नीति के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने कार्यकाल के अंतिम महीने में हैं.

अमेरिकी न्याय विभाग ने पांच चीनी नागरिकों पर अमेरिका और भारत सरकार के कंप्यूटर नेटवर्क समेत दुनिया की 100 से ज्यादा कंपनियों और संस्थानों पर साइबर हमला कर डाटा तथा कारोबार संबंधी सूचनाएं चुराने का आरोप लगाया है.

अमेरिकी न्याय विभाग ने मंगलवार को दो चीनी हैकरों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के कई दूसरे देशों की कोरोना वैक्सीन से जुड़ी गुप्त जानकारियां और बौद्धिक संपदा की चोरी का आरोप लगाया. 

अमेरिकी न्याय विभाग ने एक हिरासत में लिए गए ईरानी तेल टैंकर ग्रेस 1 को जब्त करने के लिए वारंट जारी किया है. जिब्राल्टर में एक न्यायाधीश द्वारा इसे छोड़ देने का आदेश दिए जाने के एक दिन बाद विभाग ने वारंट जारी किया है. मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी. 

कांग्रेस सदस्य ब्रैड शरमैन ने कहा कि पिछले साल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वाच और अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान खासकर सिंध प्रांत में न्याय से इतर हत्याओं और लोगों के लापता होने की घटनाओं का गंभीरता से संज्ञान लिया था.