'अरहर दाल का आयात'

अरहर दाल के आयात पर 2 लाख टन की मौजूदा सीमा को बढाकर 4 लाख टन करने का फैसला हुआ. वहीं दो लाख टन अरहर दाल आयात की जाएगी. यह फैसला चार जून को किया गया था. दो लाख टन अरहर दाल के इंपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदनों पर 10 दिनों के अंदर लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे और भारत-मोजाम्बिक के बीच G2G करार के तहत इस साल 1.75 लाख टन अरहर दाल का आयात होगा.

सरकार ने गेहूं और तुअर (अरहर) दाल पर तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है ताकि इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना के मद्देनजर किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके. सरकार ने गत 8 दिसंबर को गेहूं पर सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया था. ऐसा घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और खुदरा मूल्यों पर लगाम रखने के उद्देश्य से किया गया था. तुअर दाल पर कोई शुल्क नहीं था.

पीएम मोदी की मोजांबिक की यात्रा से ठीक पहले कैबिनेट ने भारत और मोजांबिक के बीच अगले चार साल में दाल के साझा व्यापार को एक लाख टन से बढ़ाकर दो लाख टन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत मोजांबिक से अरहर दाल का आयात करेगा।

दलहनों की 200 रुपये किलो की ऊंचाई को छूने के बाद इसकी कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही सरकार ने अगले पांच सालों में मोजाम्बिक से अरहर और अन्य दालों का आयात दोगुना कर दो लाख टन प्रतिवर्ष करने को मंजूरी दी है।

भारत ने मोजाम्बिक सरकार से अगले साल से एक लाख टन अरहर दाल खरीदने की पेशकश की है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया है कि पिछले हफ्ते मोजाम्बिक सरकार से बातचीत के दौरान ये प्रस्ताव भारत ने पेश किया।

दाल के दाम थामने की सरकारी कोशिशें लगातार बेअसर साबित हो रही हैं। यहां तक कि दाल के आयात का भी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। दाल के दाम थामने के लिए सरकार बहुत दूर की कौड़ी लाई है। अब वो अफ्रीका और म्यांमार में खेत खरीदने की सोच रही है जहां दाल उगाई जाएगी।

बाज़ार में दाल की कीमतों पर नकेल कसने के लिए 13,000 मीट्रिक टन आयातित दाल भारत पहुंच चुकी है। लेकिन दिल्ली के सबसे बड़े नया बाज़ार अनाज मंडी में दाल व्यापारियों का दावा है कि इससे खुदरा बाज़ार में कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा।

उड़द दाल अब एनडीए सरकार के लिए सिरदर्द बन गयी है। काफी मशक्कत के बाद जब अरहर की कीमतों में थोड़ी गिरावट दर्ज़ हुई तो अब उड़द दाल कई बड़े शहरों में महंगी हो गयी है।

अरहर दाल एनडीए सरकार का सिरदर्द बनी हुई है और तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद देश के कई शहरों में अब भी महंगी हुई जा रही है। पिछले कुछ हफ्तों में सरकार के कड़े हस्तक्षेप के बाद देश के कई शहरों में कीमतें घटी ज़रूर हैं लेकिन अब भी ऐसे कई इलाके हैं जहां सरकार की कोशिशों का असर नहीं दिख रहा है।

दालों के खुदरा दाम 155 रुपये किलो तक पहुंच जाने के बीच सरकार ने घरेलू बाजार में इनकी उपलब्धता बढ़ाने और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए 5,000 टन अतिरिक्त अरहर दाल के आयात का फैसला किया है।