'अर्थशास्त्री'

प्रख्यात अर्थशास्त्री ने कहा कि उन्हें भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने पर 'काफी गर्व' है, लेकिन "देश की लोकतांत्रिक प्रकृति को बढ़ाने के लिए कठिन मेहनत" करने की आवश्यकता है.

राजनीति में कदम रखने से पहले ही सिंह एक अर्थशास्त्री और विद्वान के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे. वह अक्टूबर, 1991 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए. उस समय वह पीवी नरसिंह राव की सरकार में वित्त मंत्री थे और उसी दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खुले तथा उदारीकरण के युग की शुरुआत हुई.

एचएसबीसी की अर्थशास्त्री इनेस लैम ने कहा, ‘‘ भारत का मार्च विनिर्माण पीएमआई 2008 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. विनिर्माण कंपनियों में मजबूत उत्पादन और नए ठेकों से नियुक्तियां बढ़ीं...’

ईएसी-पीएम के सदस्य और अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने कहा है कि "यूपीएससी समय की बर्बादी है."

जाने-माने अर्थशास्त्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद मानव कल्याण बढ़ाने के लिए जवाबी कदम होने से आशावाद पनपता है. उन्होंने ‘जनरेटिव एआई’, जैव-चिकित्सकीय जीवन विज्ञान में क्रांति और बड़े पैमाने पर ऊर्जा परिवर्तन जैसे बदलावों का भी उल्लेख किया.

रघुराम राजन ने ये टिप्पणी कोलकाता साहित्य सम्मेलन में 'ब्रेकिंग द मोल्ड: रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर' किताब के विमोचन के मौके पर कही. यह किताब उन्होंने अर्थशास्त्री रोहित लांबा के साथ मिलकर लिखी है.

प्रख्यात अर्थशास्त्री ने आर्थिक वृद्धि के लिहाज से गठबंधन सरकारों या एक-दलीय शासन में से बेहतर प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘वृद्धि दर कई चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन किसी सरकार के आकलन में यह भी देखना होता है कि उन्हें विरासत में किस तरह की वृद्धि दर मिली और वह देश के लिए क्या छोड़कर गई.’’

Union Budget 2024 Expectations: बता दें कि पंजाब, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) लागू की गयी है. वहीं, अन्य राज्यों और केंद्रीय कर्मचारी भी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं.

नोबेल प्राइज विनर और अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस को बांग्लादेशी अदालत ने छह महीने की जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने उन्हें श्रम कानून के उल्लंघन करने का दोषी पाया. जिसके बाद उन्हें और एक व्यवसायी कंपनी के तीन अधिकारियों को छह महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई.

रिपोर्ट में कहा गया है, ''भारत की बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और सभी क्षेत्रों में उद्यमिता सहित श्रम बाजार एक गहरे संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. "