'अलग राज्य की मांग'

मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की बागडोर संभालने वाले चंपई सातवें व्यक्ति हैं. उन्होंने 1991 में सरायकेला सीट से उपचुनाव में निर्दलीय विधायक चुने जाने के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरूआत की.

मिथिला को आज ज़रूरत है ऐसे नेतृत्व और राजनीति की, जो अलगाववाद के बजाय बाढ़, परिवहन, पलायन, रोज़गार और आम लोगों के रोज़मर्रा के मुद्दों को सामने लाए.

अमृतपाल को राज्य में बीते कुछ दिनों से जरनैल सिंह भिंडरावाले 2.0 भी कहा जा रहा है. कारण यह कि वो भी उनकी ही तरह सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग कर रहा है.

5 अगस्त 2019 को लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया और एक अलग केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया. हालांकि, लद्दाख में किसी भी विधायिका का गठन नहीं किया गया था.

तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी एक अलग राज्य की मांग उठाकर पश्चिम बंगाल में अलगाववाद को उकसाने की कोशिश कर रही है. वह कभी भी बंगाल के विभाजन की अनुमति नहीं देंगी.

कोहिमा में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम रियो ने कहा, ‘‘नगा समुदाय...हम अपने मन की बात कहने में यकीन रखते हैं और उनका (पूर्वी नगालैंड के लोगों का) अपनी सोच और इच्छाएं जाहिर करना गलत नहीं है. लेकिन, इन सभी मुद्दों का समाधान निकाल लिया जाएगा.’’

डीएमके) के नेता ए राजा ने कहा कि उनकी पार्टी को एक अलग देश की मांग करने के लिए विवश नहीं किया जाए और राज्य को स्वायत्तता दी जाए. 

भाजपा के वक्ता नबेंदु भट्टाचर्जी ने कहा कि अगर आईपीएफटी को लगता है कि वे दूसरी पार्टी के साथ खुश रहेंगे तो वे जा सकते हैं. जब तक कि उनकी गतिविधियों से राज्य की सरकार व त्रिपुरा के लोगों के काम पर असर नहीं पड़ता, तब तक हमें इससे कोई परेशानी नहीं है.

कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, ‘‘ऐसा बजट सरकार को किसानों कृषि विशेषज्ञों और संबंधित उद्योगों जैसे हितधारकों से वृहद परामर्श का मौका देगा. यह राज्य की कृषि नीति को अधिक लक्षित और केंद्रित बनाने में मदद करेगा.’’

प्रद्योत माणिक्य देब बर्मन, जो पहले कांग्रेस के त्रिपुरा प्रदेश अध्यक्ष थे, ने 2019 में पार्टी छोड़ दी थी. उनकी प्रमुख मांग त्रिपुरा में स्वदेशी आदिवासी समुदायों के लिए एक अलग राज्य "ग्रेटर टिपरलैंड" के लिए रही है.