'अशोक गहलोत'

अशोक गहलोत ने बीजेपी को लेकर कहा कि वे जो माहौल बना रहे हैं वो खतरनाक है और लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण क्यों कर रहे हैं. 

सचिन पायलट से पूछा गया कि क्या उनकी अशोक गहलोत से सुलह हो गई है तो इस पर उन्होंने कहा कि हमारी कभी कोई अनबन नहीं थी, हां हमारे सोचने और काम करने का तरीका जरूर अलग है. 

देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं के खतरे में होने की बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है. मेहनत से खड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता के हथियार से बर्बाद किया जा रहा है. यही नहीं हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है. पूरे तंत्र में भय बताया जा रहा है. यह सब क्या है? ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे.’’

कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद गुंजल ने केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘‘ सत्ता की ताकत के बूते आम आदमी की आवाज को कुचल देने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए चुनौती बन गई है."

सूत्रों के मुताबिक- कमलनाथ के बेटे नकुल को मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं, जिस पर उन्होंने 2019 में चुनाव में भी जीत हासिल की थी.

जोधपुर लोकसभा सीट पर 72 सालों पर 17 बार चुनाव हुए हैं. कांग्रेस ने इस सीट पर 8 बार जीत हासिल की है. जबकि बीजेपी ने 1989 से यहां 4 बार जीत हासिल की है.

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot On BJP) ने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव सुधांश पंत राज्य के 'डी फेक्टो' मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल तो उपमुख्यमंत्री हैं.

अखिलेश की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का मुकाबला उस NDA से है, जिसके नेता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. पीएम मोदी ने यूपी को साधने के लिए अपनी चार जातियों दलित, किसान, गरीब, युवा वाला फॉर्मूला बहुत पहले ही उछाल दिया है.

NDTV अपने खास शो 'खबर पक्की है' के तहत आपको ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट, राजस्थान की जोधरपुर और अलवर लोकसभा सीट का हाल बता रहा है. आइए जानते हैं बीजेपी ग्वालियर सीट से क्या इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका देगी? अशोक गहलोत के गृह राज्य जोधपुर में कांग्रेस किसे चुनावी मैदान में उतारेगी?

अशोक गहलोत के अनुसार, ‘‘देश में सबसे पहले हमने राजस्थान में प्रश्नपत्र लीक पर उम्रकैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का कानून बनाया था. अब भारत सरकार 10 साल की सजा और एक करोड़ रुपए जुर्माने का कानून बना रही है.’’