'असम राज्यपाल'

उदयपुर के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया के असम का राज्यपाल बनाये जाने के बाद बीजेपी का मेवाड़ का क्षेत्र खाली हो गया था. उससे एक नई लीडरशीप के तौर पर सीपी जोशी को लाने का यह एक प्रयोग माना जा रहा है.

तमिलनाडु में राज्यपाल ने HQ को सीबीआई इंक्वायरी की बात कही थी. वहीं केरल में भी फंड को लेकर शिकायत की गई थी. चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को पद से हटा दिया गया है. 

विपक्षी विधायकों द्वारा कार्यवाही में व्यवधान जारी रखने के कारण राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अपना भाषण बीच में ही समाप्त कर दिया.

कई राज्यपालों का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और फिलहाल उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है. अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो गया है.

केसरकर ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में उद्धव ठाकरे नीत महा विकास आघाड़ी को विश्वास मत का सामना करने को कहा है इसलिए बागी विधायकों ने गुवाहाटी से निकलकर मुंबई के पास किसी स्थान पर जाने का निर्णय लिया है. 

हिमंत बिस्व सरमा को रविवार के दिन असम भाजपा विधायक दल ने अपना नेता चुना था. इसके बाद उन्होंने रविवार को ही राजभवन में राज्यपाल जगदीश मुखी से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश किया था.

असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने बीटीसी की नई कार्यकारी परिषद के गठन के लिए यूपीपीएल , भाजपा और गण सुरक्षा परिषद (जीएसपी) के निर्वाचित सदस्यों के दावे को रविवार को स्वीकार लिया. राजभवन के एक प्रवक्ता ने कहा राज्यपाल ने नई परिषद के गठन के लिए चुनाव पूर्व गठबंधन और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) के अध्यक्ष प्रमोद बोडो को बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) का प्रमुख चुनने के तीनों दलों के सदस्यों के औपचारिक अनुरोध को स्वीकार कर लिया है.

असम सरकार ने शनिवार को मंत्रिमंडल में दो नए चेहरों को शामिल किया. संजय किशन और जोगन मोहन को राज्यपाल जगदीश मुखी ने यहां राजभवन के दरबार हॉल में एक सादे समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. मोहन और किशन दोनों ने स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली.

असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यदि असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी के अपडेट का काम राज्य सरकार को सौंपा गया होता तो वह 'सही एनआरसी' होती.  सोनोवाल ने सोमवार को विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि लोगों को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) से भयभीत होने की जरूरत नहीं है.

साल 2001 से 2016 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे गोगोई ने दावा किया कि तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी पूर्वोत्तर में उग्रवाद को मिटाने के लिए पंजाब पुलिस के पूर्व प्रमुख केपीएस गिल को असम का राज्यपाल बनाना चाहते थे. पंजाब में आतंकवाद को कुचलने का श्रेय गिल को दिया जाता है. गोगोई ने कहा, ‘हम पर गुप्त हत्याएं जारी रखने का दबाव था लेकिन हमने ऐसा नहीं किया. जब मैं 2001 में मुख्यमंत्री बना तो भाजपा चाहती थी कि गुप्त हत्याएं जारी रहें और आडवाणी चाहते थे कि इसके लिए केपीएस गिल को राज्यपाल के तौर पर भेजा जाए.’