'आधार बिल 2016'

संसद में सरकार ने जिस तरह आधार बिल पास कराया, उसे वामपंथी अब अदालत में चुनौती देने जा रहे हैं। उनकी कोशिश कुछ और दलों को भी साथ लेने की है। उनका कहना है कि सिर्फ स्पीकर के मान लेने से कोई बिल मनी बिल नहीं हो जाता।

आधार बिल पर बहस के लिए राज्यसभा का सत्र दो दिन बढ़ाने की विपक्ष की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है। आधार बिल को पिछले ही हफ्ते लोकसभा में विवादों के बीच पास किया गया है। इस बिल को औपचारिक तौर पर आज राज्य सभा में पेश किया जा सकता है।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में अपने उस बयान की सीडी दी और सफाई दी कि उन्होंने आरएसएस और आईएसआईएस की तुलना नहीं की। आजाद ने अपने बयान पर आज सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया।

दरअसल, अगर कोई विधेयक धनसंबंधी विधेयक के रूप में लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, तो संसद का उच्च सदन अथवा राज्यसभा उस पर केवल चर्चा कर सकती है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। इसके अलावा राज्यसभा को धनसंबंधी बिल पर चर्चा भी तुरंत करनी पड़ती है।