'आप सरकार विज्ञापन'

दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव को ये आदेश दिए हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो राजनीतिक विज्ञापन सरकारी विज्ञापन के तौर पर दिए उसके लिए 97 करोड़ रुपये चुकाएं.

ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार-प्रसार में अन्य मुख्यमंत्रियों या केंद्र सरकार की तुलना में काफ़ी पीछे हैं. ख़ासकर पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास के मुक़ाबले तो वो कहीं नहीं टिकते. लेकिन नीतीश कुमार ने अपने बचाव में कहा है कि वो काम करने में और लोगों की सेवा करने में विश्वास करते हैं और जो काम नहीं करते वो केवल प्रचार-प्रसार से सुर्ख़ियों में बने रहते हैं.

पहले बुआ मध्यप्रदेश की पूर्व उप मुख्यमंत्री जमुना देवी की दिग्विजय सिंह से पटरी नहीं बैठी, अब भतीजे मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री उमंग सिंघार ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है. उमंग ने दिग्विजय को ब्लैकमेलर नंबर वन तक कह डाला. यह भी आरोप लगाया कि दिग्विजय रेत के अवैध उत्खनन और शराब की तस्करी तक में लिप्त हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों में आप दखलंदाजी करते हैं दिग्विजय सिंह जी, आप पर्दे के पीछे से अपने लोगों को बिठाकर अवैध धंधे करवाते हैं, शराब का धंधा अपने जिले में अधिकारी को बिठा रखा है.

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए बुधवार को इसे ‘विज्ञापन सरकार’ करार दिया और कहा कि वे जिन कामों के होने के दावे कर रहे हैं, वे ‘कहीं दिख नहीं रहे.’

बुधवार यानी 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार तीन साल पूरे करने जा रही है, मगर तीसरी वर्षगांठ मनाने से पहले ही एक बार फिर से सरकार और अधिकारियों के बीच टकराहट देखने को मिल रही है. दरअसल, बुधवार को अरविंद केजरीवाल सरकार की तीसरी वर्षगांठ के लिए प्रसारित किए जाने वाला टीवी विज्ञापन कथित तौर पर 'दृश्य और अदृश्य शक्तियों' के जिक्र की वजह से अधड़ में लटक गया है. बताया जा रहा है कि इस एड में दृश्य और अृश्य शक्तियों जैसे वाक्य का जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से इस एड को अधिकारी पास नहीं कर रहे हैं. अ

दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के उस आदेश के लीक होने की जांच का आदेश दिया है, जिसमें 'आप' से विज्ञापन पर खर्च किए गए 97 करोड़ की राशि वसूलने की बात कही गयी थी.

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार की बनाई हुई जिस तीन सदस्यीय कंटेंट रेगुलेशन कमिटी ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये विज्ञापन के नाम पर वसूलने के आदेश दिए हैं उसके पास ऐसा करने के अधिकार नहीं है.

इस प्रकरण से सबक लेते हुए नौकरशाही यदि सत्तारुढ़ दल को सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने से रोके तो लोकपाल की नियुक्ति के बगैर भी देश में बेहतर गवर्नेन्स आ सकता है...

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी एक बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के मुख्य सचिव से कहा है कि 'दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन में जिस तरह से केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया गया वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है, इसलिए इन विज्ञापनों में जो सरकारी पैसा खर्च हुआ उसकी भरपाई आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूल करके की जाए.'

कैग ने अपने पहली साल की ‘उपलब्धियां’ बताते हुए राष्ट्रीय राजधानी के बाहर विज्ञापन जारी करने और ‘गैर सत्यापित’ सामग्री लगाने को लेकर आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.