'आम चुनाव 2016'

2016 में बीजेपी छोड़ने के बाद सिद्धू के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की खबरे आई थी. लेकिन ऐसा बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी शर्तें सिद्धू को मंजूर नहीं थी. इसलिए उन्होंने बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी लेकिन कांग्रेस में उनका कार्यकाल काफी हद तक असंतोषजनक ही रहा है. 56 वर्षीय सिद्धू का सीएम अमरिंदर सिंह के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था. जिसके चलते पिछले साल उन्होंने कैप्टन सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू का पोर्टफोलियो बदल दिया था जिससे नाराज होकर उन्होंने यह कदम उठाया था. तेजतर्रार क्रिकेट कमेंटेटर ने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शुमार होने के बावजूद हरियाणा और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में प्रचार नहीं किया. 

मिश्रा ने 2016 में आप के एक विधायक के हाथों अपने शारीरिक उत्पीड़न की शिकायत की थी और बाद में आत्महत्या कर ली थी. निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी नाबालिग का हवाला देते हुए ईरानी ने कहा कि उस भयानक मामले के दोषी को आप सरकार ने सिलाई मशीन और दस हजार रुपये दिए थे. ईरानी ने आप पर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों और टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने का भी आरोप लगाया.

सितबंर 2016 में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) डीएस हुड्डा ने कांग्रेस के मेनिफेस्टो में  AFSPA हटाने पर अपनी सफाई पेश की. एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी रिपोर्ट में AFSPA का का कोई उल्लेख नहीं है और न ही कश्मीर घाटी में जरूरी सैनिकों की संख्या का कोई जिक्र है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये ऐसे फैसले हैं, जोकि एक व्यापक रणनीति तैयार होने के बाद ही लिए जा सकते हैं.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता और केंद्रीय मंत्री उमा भारती (Uma Bharati) ने शुक्रवार को कहा कि वह आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी. उन्‍हों‍ने कहा कि उनकी मई से 18 माह तक तीर्थयात्रा पर जाने की योजना है. उमा भारती ने इन खबरों को खारिज कर दिया कि वह झांसी से नहीं बल्कि किसी सुरक्षित सीट से लड़ना चाहती हैं. उमा ने कहा कि उन्होंने 2016 में ही तय कर लिया था कि वह इस बार आम चुनाव चुनाव नहीं लड़ेंगी.

मध्यप्रदेश की कांग्रेस की नेत्री हिमाद्री सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गईं. शहडोल लोकसभा सीट पर 2016 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की हिमाद्री सिंह बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञान सिंह से पराजित हो गई थीं. हिमाद्री सिंह ने बुधवार को कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और बीजेपी में शामिल हो गईं.

अमेरिका में राजनीतिक शरण चाह रहे एक स्वयंभू भारतीय साइबर विशेषज्ञ ने सोमवार को सनसनीखेज दावा किया कि भारत में 2014 के आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिये ‘धांधली’ हुई थी. उसका दावा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है. चुनाव आयोग ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया है. वहीं भारत में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने जहां इस दावे को खारिज कर दिया, कांग्रेस ने कहा कि ये आरोप बेहद गंभीर हैं. स्काइप के जरिये लंदन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सैयद शुजा ने दावा किया कि अपनी टीम के कुछ सदस्यों के मारे जाने के बाद वह भारत से भाग गए क्योंकि उन्हें देश में अपनी जान को खतरा था. यद्यपि वह स्काइप के जरिये स्क्रीन पर सामने आए लेकिन उनका चेहरा ढंका हुआ था. शुजा ने दावा किया कि टेलीकॉम क्षेत्र की बड़ी कंपनी रिलायंस जियो ने कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पाने में बीजेपी की मदद की थी ताकि ईवीएम मशीनों को हैक किया जा सके. हालांकि, उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया. यहां ध्यान देने की बात है कि जियो का 2014 में कोई अस्तित्व नहीं था और उसकी सेवाएं सितंबर 2016 में शुरू हुई थीं. इसी बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि ईवीएम हैकिंग कार्यक्रम की पटकथा कांग्रेस ने लिखी, पार्टी के इशारे पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. रविशंकर प्रसाद ने इस मौके पर कई अहम सवाल भी कांग्रेस से किए हैं.

जवाहर लाल यूनिवर्सिटी का मसला फिर से लौट आया है. 9 फरवरी 2016 को कथित रूप से देशदोह की घटना पर जांच एजेंसियों की इससे अधिक गंभीरता क्या हो सकती है कि तीन साल में उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी. वरना लगा था कि हफ्तों तक इस मुद्दे के ज़रिए चैनलों को राशन पानी उपलब्ध कराने के बाद इससे गोदी मीडिया की दिलचस्पी चली गई है. उस दौरान टीवी ने क्या क्या गुल खिलाए थे, अब आपको याद भी नहीं होंगे.

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 2019 चुनाव से पहले प्रस्तावित महागठबंधन को लेकर दिल्ली में हो रही विपक्षी दलों की बैठक पर चुटकी लेते हुए कहा, 'उन्हें (विपक्षी दलों को) पीएम मोदी की सरकार को हटाने के बारे में सोचने से पहले अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए'.

लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग की ओर से अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनकी अयोग्यता का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था. जिसके बाद वकील प्रशांत पटेल ने इस पूरे प्रकरण को लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करके 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग को भेजा और चुनाव आयोग ने मार्च 2016 में 21 आप विधायकों को नोटिस भेजा, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई थी. ये वो विधायक जिनको हार्ईकोर्ट से राहत मिली है.

लाभ के पद मामले में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है. चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले की सुनावाई करते हुए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है. यानि कि अब इन विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है, मगर अब इस मामले में अंतिम फैसला राष्ट्रपति को ही लेना है. दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था. जिसके बाद वकील प्रशांत पटेल ने इस पूरे प्रकरण को लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करके 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग को भेजा और चुनाव आयोग ने मार्च 2016 में 21 आप विधायकों को नोटिस भेजा, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई. मगर अब उम्मीद की जा रही है कि केजरीवाल सरकार चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख अपना सकती है. बहरहाल, चलिए जानते हैं उन विधायकों के बारे में कि वे कौन हैं, कहां से विधायक हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहरा दिया है.