'आम बजट'

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने व्यवधान का मामला विशेषाधिकार समिति को भी भेज दिया. आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दिलीप पांडे ने इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग को लेकर सदन में प्रस्ताव रखा, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘यूपी का बजट चाहे सात लाख करोड़ का हो या आठ लाख करोड़ का… सवाल यही रहेगा कि 90 फीसदी जनता मतलब ‘पीडीए’ के लिए इसमें क्या है.’’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार (1 फरवरी) को मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया. यह अंतरिम बजट है, क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने हैं. जुलाई में नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी.

Budget 2024 : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में औऱ तेजी से विकास करने में मदद मिलेगी. ये बजट आम लोगों का बजट है.

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतरिम बजट में टैक्स पेयर्स के लिए कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है. सरकार ने टैक्स स्लैब (Interim Budget 2024) में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया है. उद्योग जगत के दिग्गजों से लेकर आम आदमी तक सभी की निगाहें आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जा रहे अंतरिम बजट पर टिकी रहीं. वेतनभोगी करदाता आयकर स्लैब में बदलाव और अधिक कटौती की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया गया.

Rules Change From 1st February 2024 :1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है. इसके साथ ही फरवरी महीने के शुरू होते ही NPS विड्रॉल, ऑनलाइन ट्रांसजेक्शन से जुड़े नए नियम भी लागू होने वाले हैं.

व्यापक आर्थिक मोर्चे पर विनिर्माण क्षेत्र के लिए पीएमआई (खरीद प्रबंधक सूचकांक) का आंकड़ा बृहस्पतिवार को आएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी (बृहस्पतिवार) को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी.

Budget Session of Parliament: इस बार का बजट आम चुनाव से ठीक पहले पेश किया जाना है. ऐसे में सूत्रों के अनुसार इस बार केंद्र सरकार की तरफ कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है. 

Public Sector Banks Meet: यह 2024-25 का बजट (Union Budget 2024-25) पेश किये जाने और अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले संभवत: अंतिम पूर्ण समीक्षा बैठक है. सूत्रों ने कहा कि बैठक में वह ग्राहक सेवा और साइबर सुरक्षा में सुधार के उपायों पर भी चर्चा करेंगी.

Budget 2024-25: टैक्‍सपेयर्स उम्‍मीद लगाकर बैठे हैं कि इस बार जब बजट पेश किया जाएगा तो उनके लिए इनकम टैक्स (Income Tax) सेक्शन 80C की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है.