'आयकर छूट की सीमा'

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10(10एए)(2) के तहत कर छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी. यह धारा गैर-सरकारी कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले भुगतान से संबंधित है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयकर छूट की सीमा में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर व्यंग्यात्मक लहजे में बृहस्पतिवार को कहा, ''यह चुनाव का समय है.''

निर्मला सीतारमण ने कहा, "वर्ष 2020 में मैंने, 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले छह इनकम स्लैब के साथ नई निजी आयकर व्यवस्था की शुरुआत की थी. अब मैं स्लैब की संख्या घटाकर पांच और कर छूट की सीमा तीन लाख रुपये तक बढ़ाकर इस व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव करती हूं"

Tax Saving Schemes: इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे सरकारी स्कीम्स हैं, जिनमें निवेश करने पर आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट (Tax Exemption) का दावा कर सकते हैं.

20 दिसंबर को संसद में एक सांसद ने यह सवाल किया कि आखिर क्यों 8 लाख रुपये तक की सालाना आय वाला परिवार गरीब माना जाता है जबकि आयकर देने की न्यूनतम छूट सीमा 2.5 लाख रुपये एक व्यक्ति के लिए रखी गई है. सांसद ने संसद में वित्तमंत्रालय से यह सवाल जरूर पूछा लेकिन देश को करोड़ों लोगों के मन में यह सवाल हमेशा से कौंधता रहता है. स्पष्ट जवाब कहीं से नहीं मिलता और अब इसका आधिकारिक जवाब तो मिल ही गया है.

आगामी बजट 23-24 में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए. उद्योग मंडल एसोचैम ने इस बात की पैरोकारी करते हुए कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में उपभोग को बढ़ावा मिलेगा. इस समय सामान्य रूप से 2.5 लाख रुपये तक आय की अधिकतम सीमा पर कोई आयकर नहीं लगता है.

Belated ITR Filing: आयकर नियमों के अनुसार, जिन लोगों की कुल आय बेसिक छूट सीमा से कम रहती है, उन पर विलंब से ITR फाइल करने का जुर्माना अंतिम तिथि के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर भी नहीं लगाया जाता.

रियल एस्टेट संगठन नारेडको, एसोचैम ने मकान खरीदारों को प्रोत्साहन एवं समर्थन देने के लिए बजट-2021 के लिए अपने सुझाव दिए हैं. रियल एस्टेट 14 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने के साथ जीडीपी में 7 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है.

क्या आपने आयकर अधिनियम (इनकम टैक्स एक्ट) की धारा 80सी (Section 80C) के तहत मिलने वाले छूट का पूरा इस्तेमाल किया है...? अगर नहीं किया है, तो यही सही समय है, जब आप अपने पैसे का सही जगह निवेश कर अपनी टैक्स देनदारी में अधिकतम कटौती कर सकते हैं.

अपने पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत निवेश पर आयकर नियमों में कुछ बदलाव किए थे.  सीतारमण ने राष्ट्रीय पेंशन योजना  (NPS)) खातों से निकासी पर आयकर छूट की सीमा बढ़ा दी थी और एनपीएस खातों में योगदान करने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ अतिरिक्त आयकर लाभों की घोषणा की थी.