'आयकर जांच'

कांग्रेस सांसद के परिवार के स्वामित्व वाली शराब कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी में 353 करोड़ रुपये की ‘अब तक की सबसे अधिक’ नकदी जब्त किये जाने के साथ ही ‘अवैध’ तरीके से अर्जित धन के इस्तेमाल को लेकर हवाला ऑपरेटर और ‘मुखौटा (शेल) कंपनियों’ की भूमिका जांच के दायरे में है.

ओडिशा स्थित बौध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आयकर विभाग के छापों में बरामद नकदी की पांचवें दिन की गिनती में यह 351 करोड़ रुपये पाई गई है. सूत्रों ने बताया कि यह देश में किसी भी जांच एजेंसी द्वारा की गई एकल कार्रवाई में ‘अब तक की सबसे अधिक’ जब्ती बन गई है.

आयकर विभाग ने राज्य, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ओडिशा स्थित डिस्टिलरी के कार्यालयों पर छापा मारा. कर विभाग के सूत्रों ने बताया कि तीनों स्थानों के सात कमरों और नौ लॉकरों की जांच की जानी बाकी है.

सूत्रों ने बताया कि कार्रवाई कर चोरी की जांच के हिस्से के रूप की जा रही है. मुंबई और कुछ अन्य शहरों में स्थित कंपनी के कार्यालयों में तलाशी की जा रही है.

आयकर निर्धारण (Income tax assessment) के लिए केंद्रीय सर्कल में ट्रांसफर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि मामला ट्रांसफर इनकम टैक्स विभाग के अधिकार क्षेत्र में है. हम सिर्फ कानूनी प्रावधानों को देखेंगे. हमको राजनीति से मतलब नहीं है. अगर क्रॉस ट्रांजेक्शन हुए हैं तो केंद्रीय सर्किल की जांच की जरूरत हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi), सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और आम आदमी पार्टी (AAP) समेत कई  ट्रस्टों की याचिकाओं पर सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट में अब नौ अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. 

IT Raid at YouTuber Home : आयकर विभाग को एक यूट्यूबर के घर पर छापेमारी के बाद 24 लाख रुपये नकद मिले हैं। यूट्यूबर का परिवार खुद को पाक-साफ बता रहा है, जबकि पुल‍िस मामले की जांच कर रही है।

आयकर विभाग ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों को प्रभावित करने वाले उन धुरंधरों और ‘कंटेंट' निर्माताओं के खिलाफ जांच शुरू की है, जो कथित तौर पर अपनी आय और मुनाफे को अपनी कमाई के अनुरूप नहीं दिखाते हैं.

आयकर विभाग की लखनऊ मुख्यालय वाली बेनामी संपत्ति जांच इकाई ने पिछले महीने इस संपत्ति को कुर्क कर लिया था. वहीं, महकमे ने अंसारी और उसके सहयोगियों के खिलाफ अपनी जांच के दौरान 127 करोड़ रुपये की दो दर्जन संपत्ति की पहचान की थी.

गृह मंत्रालय ने कानूनों के उल्लंघन पर प्रमुख थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ (CPR) का एफसीआरए लाइसेंस सस्‍पेंड कर दिया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. पिछले साल सितंबर में आयकर विभाग के सर्वेक्षण अभियान के बाद सीपीआर और ऑक्सफैम इंडिया जांच के घेरे में था.

पिछले दो दिनों में, भारत के आयकर अधिकारियों ने कथित कर अपवंचना की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में सर्वेक्षण अभियान चलाया.