'आरक्षण का मुद्दा'

बनारस की महिला वोटर्स ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा तो महिला आरक्षण का था, जो पीएम मोदी ने हमें दे दिया है. दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि वाराणसी में विकास नहीं हुआ है तो इसका मतलब उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है.

अशोक चव्हाण ने कहा कि मराठा आरक्षण महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा है, ध्यान देने की आवश्यकता है. सीएम और उपमुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा.

इस सर्वे में शामिल लोगों से कुछ मुद्दों पर उनकी राय मांगी गई थी. इसके नतीजे हैरान करने वाले हैं. सर्वे में शामिल 71% लोग गोरक्षा को आरक्षण और नक्सल समस्या से बड़ा मुद्दा मानते हैं. 61% लोगों ने आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा माना है. 52 फीसदी लोगों का मानना है कि भर्ती घोटाला एक मुद्दा है. जबकि 31 फीसदी लोग नक्सल समस्या को बड़ा मुद्दा मानते हैं.

करीब 27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश किए जाने के लिए नए सिरे से जोर दिए जाने के बीच आंकड़ों से पता चलता है कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 प्रतिशत से भी कम है जबकि कई राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से भी कम है. 

बीजेपी में आने के दिन हार्दिक पटेल ने अपने ट्वीट में चार प्रकार के हित बताए हैं. राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित और समाज हित. 2015 में जब पटेल आरक्षण का मुद्दा गरमाया था, तब छात्र हित भी हुआ करता था. छात्र हित आज की सूची में नहीं है. 

शीर्ष अदालत आरक्षण के प्रावधान और इसकी बदलती जरूरतों को लेकर कई पहलुओं पर जांच करेगा कि क्या 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है? क्या संविधान के बाद के संशोधनों को देखते 1992 के इंद्रा साहनी मामले में संविधान पीठ के आरक्षण सीमा को 50 फीसदी करने के फैसले पर फिर से विचार के लिए बड़ी संविधान पीठ में भेजे जाने की जरूरत है? 

कोर्ट के एक फैसले का मुद्दा लोकसभा में प्रश्नकाल एवं शून्यकाल में भी छाया रहा और कांग्रेस तथा कुछ विपक्षी दलों ने सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया. विपक्षी दलों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करने को कहा.

राहुल गांधी ने कहा, 'RSS और BJP की जो विचारधारा है वो आरक्षण के खिलाफ है और वो किसी न किसी तरह आरक्षण को भारत के संविधान से निकालना चाहते हैं. कोशिश होती रहती है. यहां पर रविदास मंदिर तोड़ा क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो एससी-एसटी कम्युनिटी है, वो कभी आगे न बढ़े. आज जो कहा है कि आरक्षण अधिकार ही नहीं है, ये BJP की रणनीति है और ये आरक्षण को रद्द करने का इनका तरीका है.'

न्यायपालिका में आरक्षण की मांग फिर उठने लगी है. सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 करने के लिए लाए गए The Supreme Court (Number of Judges) Amendment बिल को राज्य सभा की मंज़ूरी के बाद ये मुद्दा उठा. सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि संसद को इस पर कानून बनाकर न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था बहाल करनी चाहिए. बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने राज्य सभा में न्यायपालिका में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया.

छात्रों के साथ अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने राफेल सौदे का मुद्दा भी उठाया और विमान की कीमतों एवं खरीद प्रक्रिया को लेकर अपने आरोप दोहराए. गांधी ने कहा, 'मैं यह कहने वाला पहला शख्स हूंगा कि रॉबर्ट वाड्रा की जांच करें लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी करें.' उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह महिला आरक्षण विधेयक को पारित करेगी. उत्साहित भीड़ से उन्होंने कहा, 'नेतृत्व के पदों पर पर्याप्त महिलाएं नजर नहीं आतीं. आप सत्ता में महिलाओं को तब तक नहीं देख सकते जब तक कि उनके प्रति नजरिए में बदलाव नहीं आता.'