'आव्रजन आदेश'

दिल्‍ली की विशेष कोर्ट द्वारा गुरुवार को विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) मामले में पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस को तुरंत वापस लेने का आदेश के बाद उन्‍होंने यह ट्वीट किया है. एक दूसरे ट्वीट में उन्‍होंने लिखा, 'बेंगलुरू एयरपोर्ट पर आव्रजन की ओर से कहा गया कि सीबीआई में कोई उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है.'

पटेल ने आरोप लगाया कि आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें आज सुबह बेंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय रोका जब वह अमेरिका जा रहे थे. आवेदन में दावा किया गया है कि गुजरात की एक अदालत द्वारा उन्हें अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति देने के आदेश के बावजूद यह कार्रवाई की गई.

आदेश में संघीय न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में अपने अधिकारों से परे जाकर काम किया है. उन्होंने 25 पन्नों के आदेश में कहा, ‘‘आव्रजन के मामले में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्राधिकार नहीं देता कि राष्ट्रपति गैर आव्रजक विदेशियों के रोजगार के लिए घरेलू नीति तय करें.’’

अमेरिका में इसका जोरदार विरोध किया जा रहा था.  गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट समेत अमेरिका की कई शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनियां आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) के नये नियम के खिलाफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से दायर वाद में पक्ष बन गई थी.

गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट समेत अमेरिका की कई शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनियां आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) के नये नियम के खिलाफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से दायर वाद में पक्ष बन गई हैं. इस नियम के मुताबिक विदेशी छात्रों को कम से कम एक पाठ्यक्रम ऐसा लेना होगा, जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से कक्षा में उपस्थित रह सकें अन्यथा उन्हें निर्वासित होने के जोखिम का सामना करना होगा. अस्थायी निरोधक आदेश और प्रारंभिक निषेधाज्ञा का अनुरोध कर रही इन कंपनियों, अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य आईटी पैरोकारी समूहों का कहना है कि छह जुलाई का आईसीई (ICE) का निर्देश नियुक्ति की उनकी योजनाओं को प्रभावित करेगा और उनके लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अपने कारोबार में शामिल करना मुश्किल हो जाएगा. 

अमेरिकी अखबार वॉलस्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को अपनी खबर में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप के आव्रजन मामलों के सलाहकार इस महीने आने वाले कार्यकारी आदेश के लिए योजना तैयार कर रहे हैं. इस आदेश के तहत, नए अस्थायी, कार्य-आधारित वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है."

मुस्लिम समुदाय के साथ एकजुटता व्यक्त करने और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन नीतियों का विरोध करने के लिए न्‍यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एकत्र हुए विभिन्न धर्मों के हजारों लोगों ने घोषणा की, ‘मैं भी मुसलमान हूं.’ सात मुस्लिम बहुल देशों पर प्रतिबंध लगाने वाले ट्रंप के शासकीय आदेश से पैदा हुई अनिश्चितता एवं चिंता के जवाब में ‘फाउंडेशन फॉर एथनिक अंडरस्टैंडिंग’ और ‘नुसानतारा फाउंडेशन’ ने मिलकर यह रैली आयोजित की.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह अगले सप्ताह तक आव्रजन से जुड़े एक 'नए' शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करने के बारे में विचार कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने यह यकीन भी जताया कि सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर लगाए गए आव्रजन प्रतिबंध को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई वह जीत लेंगे.

माइक्रोसॉफ्ट, ऐपल और गूगल समेत सिलिकॉन वैली की करीब 97 कंपनियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित आव्रजन कार्यकारी आदेश के खिलाफ अमेरिकी अदालत का रूख किया है और इसे कानून एवं संविधान का ‘उल्लंघन’ बताया है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम बहुल सात देशों के लोगों पर प्रतिबंध लगाने वाले विवादित आव्रजन आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद से अमेरिका ने 60,000 वीजा रद्द किए हैं. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी. पिछले सप्ताह ट्रंप के हस्ताक्षर वाले इस आदेश में इराक, सीरिया, सूडान, ईरान, सोमालिया, लीबिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर 90 दिनों के रोक की बात की गई है. विदेश विभाग के वाणिज्यदूत मामलों के ब्यूरो के प्रवक्ता विल कॉक्स ने कहा, ‘‘शासकीय आदेश का पालन करने के लिये करीब 60,000 लोगों के वीजाओं को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है. हम मानते हैं कि यह उन व्यक्तियों के लिये अस्थायी रूप से तकलीफदेह है लेकिन हम शासकीय आदेश के तहत समीक्षा कर रहे हैं.’’