'इनकम टैक्स डिपार्टमेंट'

New Tax Regime Vs Old Tax Regime: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय आ गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से टैक्सपेयर्स (Taxpayers)  के लिए  ITR-1, ITR-2 और ITR-4 फॉर्म जारी कर दी गई हैं. इनकम टैक्स फाइल (ITR Filing 2024) करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 है. इस बार आपको आईटीआर भरते समय  इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम (New Vs Old Tax Regime) में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा. ऐसे में टैक्सपेयर्स इस कैलकुलेशन में लगे हैं कि इन दोनों टैक्स रिजीम में किसमें ज्यादा टैक्स (Tax Saving) बचेगा. इसके अलावा वह ये जानना चाह रहे हैं कि कौन-सी टैक्स रिजीम बेस्ट है.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भरोसा दिया कि अभी लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई करवाई नहीं करेंगे.

ग्वालियर के छात्र के PAN कार्ड से अज्ञात लोगों ने एक फर्म बना ली. पिछले तीन सालों में इस फर्म ने लगभग 46 करोड़ से ज्यादा का लेनदेन किया है. छात्र को इस लेनदेन का पता उस समय लगा, जब उसके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस पहुंचा.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इससे पहले कांग्रेस पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. पार्टी के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस पहले से ही फंड की कमी का सामना कर रही है. पार्टी को इस मामले में हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है.

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स के खिलाफ विभाग की कार्रवाई को रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कस्टम्स डिपार्टमेंट की ओर से कारण बताओ नोटिस मिलने की जानकारी दी है। मारूति का कहना है कि वह इस नोटिस का जवाब दाखिल करेगी

केंद्रीय एजेंसियों ने नवंबर, 2020 से एक विशेष अभियान में 62,000 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी क्लेम का पता लगाया है और कुछ पेशेवरों सहित 776 लोगों को गिरफ्तार किया है.

ITR Update: आपको बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 142(1) इनकम टैक्स (Income Tax) अधिकारियों को रिटर्न दाखिल किए जाने की स्थिति में एक नोटिस जारी कर और स्पष्टीकरण या जानकारी मांगने का अधिकार देती है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस मामले में ट्वीट कर, ब्लूमबर्ग की एक खबर से उठी चर्चा पर पूर्ण विराम लगा दिया है. डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि सरकार के पास कैपिटल गेंस टैक्स में बदलाव को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं आया है. आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग ने कैपिटल गेंस टैक्स में संभावित बदलाव को लेकर एक खबर चलाई थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे पूरी तरह नकार दिया है.

विभाग ने बुधवार को कहा कि इस ऐप से करदाताओं को स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रह (टीडीएस/टीसीएस), ब्याज, लाभांश और शेयर सौदों के बारे में व्यापक सूचना प्राप्त होगी.