'इलाहाबाद हाईकोर्ट'

हाईकोर्ट ने साफ कहा कि केवल मौखिक या लिखित घोषणा से धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता. इसके विश्वसनीय साक्ष्य होने चाहिए. परिवर्तन वैध हो, ताकि सरकारी पहचान पत्रों में दर्ज किया जा सके.

अदालत ने कहा, ''महज इसलिए कि नाबालिग पीड़िता बाद में याचिकाकर्ता के साथ समझौता करने के लिए राजी हो गई है यह पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा.''

सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट के एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताने वाले फैसले का परीक्षण करेगा. फैसला सुनाते समय सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि इन मुद्दों ने योग्यता को करीब से उठाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है कि बोर्ड की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक अप्रैल को सुनवाई करेगा जिसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है.

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से मदरसे मे पढ़ रहे लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है.

मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari Death) का परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट से अर्जेंसी के आधार पर जेल में बंद बेटे अब्बास अंसारी की पैरोल पर रिहाई के लिए सुनवाई की मांग कर सकता है.

मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ का अधिकार दे दिया था. 

कोर्ट ने कहा कि वैध रोजगार के अवसर केवल योग्यता और कड़ी मेहनत से प्राप्त होते हैं. राज्य सरकार ठगी करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए, ताकि कोई फर्जी तरीकों से रोजगार पाने की आकांक्षाओं का फायदा उठाने की कोशिश न करे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की चुनौती वाली याचिका को खारिज कर दिया है. ट्रस्ट ने यूपी सरकार के लीज के रद्द करने वाले फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.