'ई वॉलेट'

केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को कहा कि यदि कोई व्यक्ति एसराइड टेक प्राइवेट लि. के साथ किसी तरह का लेनदेन करता है, तो यह उसका अपना जोखिम होगा.

साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक, पहले किसी धोखाधड़ी की शिकायत करने के लिए वॉलेट के साथ ही बैंक वेबसाइट, फोन बैंकिग, एसएमएस, ई मेल, आईवीआर, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, होम ब्रांच में संपर्क करने जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करें. बात न बने तो अन्य उपाय अपनाएं.

पुलिस के मुताबिक, पहले जामताड़ा में बैठे ठग वोडाफोन का अफसर बनकर फोन करते हैं, फोन करने वाले को ई सिम कार्ड का ऑफर देते हैं. इस बहाने से वो पीड़ित के सिम कार्ड के सभी डिटेल्स और ईमेल एड्रेस ले लेते हैं और इसके जरिये ई सिम जारी करा लेते हैं. ई सिम के जरिये पीड़ित के बैंक अकाउंट और वॉलेट अकॉउंट का डिटेल्स मिल जाता है फिर उसी सिम पर पीड़ित जैसा पेटीएम अकॉउंट बनाकर और उसी जैसी फ़र्ज़ी मेल आईडी के जरिये पीड़ित के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं.

आईआरसीटीसी (IRCTC) ने अब रेलवे टिकट बुकिंग व पेमेंट को और आसान बनाने के लिए ई-वॉलेट से तत्काल टिकट (tatkal ticket) बुकिंग सेवा शुरू की है. इस वॉलेट का नाम 'आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट' रखा गया है. इस ई-वॉलेट को प्रयोगकर्ता पेटीएम और फ्रीचार्ज जैसे ई-वॉलेट की तरह ही इस्तेमाल कर पाएंगे. इस ई-वॉलेट में पहले से रुपये जमा करने का विकल्प दिया जा रहा है. यह पहली बार है कि ई-वॉलेट के जरिए प्रयोगकर्ता को तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा दी जा रही है. 

8 नवंबर को पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी (Demonetisation) के ऐलान के बाद सरकार की कोशिश रही कि देश डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़े. इसके लिए ई वॉलेट, नेट बैकिंग, क्रेडिट कार्ड जैसे भुगतान के तरीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है. अब भले ही उपभोक्ताओं के बीच डिजिटल भुगतान लोकप्रिय होने लगा हो लेकिन इससे साइबर अपराधियों द्वारा जाली ई-वॉलेट (E-Wallet) के जरिये उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी का जोखिम भी बढ़ रहा है.

नोटबंदी के चलते अत्याधिक चर्चा में आई ई वॉलेट कंपनी पेटीएम (Paytm) ने स्व-घोषित व्यापारियों का एक नया वर्ग शुरू किया है जो अपने बैंक खातों में प्रत्यक्ष तौर पर 50,000 रुपये तक के भुगतान को स्वीकार कर सकते हैं. कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि यह कदम इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा उठाए गए विशेष उपायों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

बैंकों के भी ई वॉलेट होते हैं और कंपनियों के भी. बैंकों के वॉलेट तो लोकपाल के दायरे में आते हैं, लेकिन कंपनियों के ई-वॉलेट लोकपाल के दायरे में नहीं आते. अगर यह सही है तो ऐसा क्यों है.