File Facts | Translated by: विवेक रस्तोगी |सोमवार जुलाई 18, 2016 04:55 PM IST हाल में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड, अरुणाचल में गलत तरीके से कांग्रेस सरकारें गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले को पलटा, और इस पृष्ठभूमि में पीएम के साथ हुई एक बैठक में कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि केंद्र को सहयोगात्मक संघीय व्यवस्था का सम्मान कर उसे बढ़ावा देना चाहिए, जिसके लिए पीएम बार-बार प्रतिबद्धता जताते हैं...
दिल्ली में अंतरराज्यीय परिषद के सत्र में पीएम के राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी - दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल व बिहार के सीएम नीतीश कुमार - उनके सामने थे...
सत्र में नीतीश ने एक बड़ी मांग रखी - राज्यपाल का पद खत्म हो, या उसमें बड़े स्तर पर संशोधन हो... विपक्ष का आरोप रहा है कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम करते हैं, ताकि गैर-बीजेपी सरकारों को मामूली कारणों से भी गिराया जा सके, और वे राष्ट्रपति शासन के ज़रिये सीधे केंद्र द्वारा शासित हों...