'उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन'

- 52 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: ANI |रविवार जून 20, 2021 10:43 PM IST
    उत्तराखंड के गढ़वाल से भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत ने इस साल मार्च महीने में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.
  • Blogs | रवीश कुमार |मंगलवार मार्च 14, 2017 10:23 PM IST
    भारतीय राजनीति में सब कुछ है बस एक तराजू नहीं है, जिस पर आप नैतिकता तौल सकें. चुनाव बाद की कोई नैतिकता नहीं होती है. राज्यपाल के बारे में संविधान की जितनी धाराएं और उनकी व्याख्याएं रट लें, व्यवहार में राज्यपाल सबसे पहले अपनी पार्टी के हित की रक्षा करते हैं. यही हम कई सालों से देख रहे हैं, यही हम कई सालों तक देखेंगे. राज्यपालों ने संविधान की भावना और आत्मा से खिलवाड़ न किया होता तो कर्नाटक, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में अदालत को राज्यपाल के फैसले पलटने नहीं पड़ते. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को जब चुनौती दी गई तब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा था लोग गलत फैसले ले सकते हैं चाहे वे राष्ट्रपति हों या जज. ये कोई राजा का फैसला नहीं है जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है.
  • India | Edited by: चतुरेश तिवारी |सोमवार दिसम्बर 26, 2016 06:01 PM IST
    उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच बढ़ती खींचतान और कॉलेजियम की कार्यशैली 2016 के दौरान उच्चतम न्यायालय में छायी रही. जहां अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामले में मोदी सरकार को जबर्दस्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा.
  • Blogs | विराग गुप्ता |शुक्रवार सितम्बर 16, 2016 02:51 PM IST
    भारत के संविधान में सत्ता के अप्रत्यक्ष नियंत्रण तथा बंदरबांट के लिए कोई प्रावधान नहीं है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा विधायकों को प्रलोभन देने के आरोपों के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था. उत्तर प्रदेश में क़ानून के शासन पर आए भयावह संकट को रोकने के लिए, क्या केंद्र सरकार अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी...?
  • File Facts | Translated by: विवेक रस्तोगी |सोमवार जुलाई 18, 2016 04:55 PM IST
    हाल में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड, अरुणाचल में गलत तरीके से कांग्रेस सरकारें गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले को पलटा, और इस पृष्ठभूमि में पीएम के साथ हुई एक बैठक में कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि केंद्र को सहयोगात्मक संघीय व्यवस्था का सम्मान कर उसे बढ़ावा देना चाहिए, जिसके लिए पीएम बार-बार प्रतिबद्धता जताते हैं... दिल्ली में अंतरराज्यीय परिषद के सत्र में पीएम के राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी - दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल व बिहार के सीएम नीतीश कुमार - उनके सामने थे... सत्र में नीतीश ने एक बड़ी मांग रखी - राज्यपाल का पद खत्म हो, या उसमें बड़े स्तर पर संशोधन हो... विपक्ष का आरोप रहा है कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम करते हैं, ताकि गैर-बीजेपी सरकारों को मामूली कारणों से भी गिराया जा सके, और वे राष्ट्रपति शासन के ज़रिये सीधे केंद्र द्वारा शासित हों...
  • Blogs | रवीश कुमार |बुधवार जुलाई 13, 2016 09:30 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति शासन के मामले में उत्तराखंड का फैसला भारत के न्यायिक और राजनीतिक इतिहास का पहला फैसला है जो नई सरकार के बनने से पहले आया है।
  • India | Reported by: हृदयेश जोशी, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार जुलाई 13, 2016 07:10 PM IST
    अरुणाचल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के खेमे में खुशी लौटी है। उत्तराखंड में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को गलत बताने के बाद केंद्र के खिलाफ दो महीने के भीतर यह दूसरा बड़ा फैसला आया है। धारा 356 के दुरुपयोग के मामले में कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है।
  • Uttarakhand | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |बुधवार दिसम्बर 28, 2016 01:51 PM IST
    उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 24 अगस्त तक टल गई है। सुप्रीम कोर्ट यह सुनवाई करेगा कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना सही था या नहीं।
  • Blogs | Ravish Kumar |बुधवार मई 11, 2016 09:32 PM IST
    कांग्रेस के ज़माने में राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग का विरोध करते रहने वाली बीजेपी इस बार ख़ुद फंस गई। मोदी सरकार ने जितनी भी दलीलें और धाराओं का सहारा लिया, कोर्ट में कुछ नहीं टिका। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बीजेपी इस मामले में लगातार हारते चली गई। सदन में जब विश्वासमत हुआ उसमें भी हार गई।
  • Uttarakhand | Reported by: A Vaidyanathan, Sunil Prabhu |बुधवार दिसम्बर 28, 2016 02:03 PM IST
    उत्तराखंड में कांग्रेस की 'बड़ी जीत' के बीच इस मामले में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की भूमिका पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। प्रणब ने ही इस 'हिल स्टेट' में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी थी।
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