'उत्तराखंड सरकार'

प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि लोगों को सरकार से पूछना चाहिए कि रिसॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी और पड़ोसी उत्तर प्रदेश के उन्नाव की एक महिला के हत्यारों को कौन बचा रहा है.

अमित शाह ने तुलना करते हुए कहा, ‘‘हिमंत विश्व शर्मा ने बाल विवाह रोका है. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता है.’’ शाह ने कहा कि पूरे देश के विकास में पूर्वोत्तर का विकास केंद्र में है. उन्होंने लोगों से अपील की कि क्षेत्र की सभी सीट पर वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें.

मुख्य न्यायाधीश ने कैदियों के मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए जेल प्रबंधन से ऐसे कैदियों की सूची मांगी थी, जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं किंतु अभी तक जेल में बंद हैं.

'बैंणी सेना’ का अर्थ है ‘बहनों की सेना’, यह पहल उत्तराखंड में ठोस अपशिष्ट कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत की गई है, जिसके अंतर्गत एक सशक्त महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है.

मायावती ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक बयान में कहा, ‘‘उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में हुई हिंसा और उसमें जान-माल की क्षति अति-चिंतनीय है. अगर सरकार, प्रशासन व खुफिया तंत्र सतर्क होता तो इस घटना को रोका जा सकता था.''

उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने कहा कि हल्द्वानी (Haldwani Violence) में जिन लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया, उन पर उत्तराखंड सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी. रिंग लीडर को राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट में जरूर अंदर किया जाएगा.

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार की ओर से पेश किया गया 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया. विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.

उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि ऐसा लगता है कि इस पर बड़ी संख्या में राज्य के लोग असहमत हैं. खास तौर पर वे लोग जो बीस साल से अधिक की उम्र के हैं. यह आबादी का वही समूह है जिसे बीजेपी अपना समर्थक मानती है. उत्तराखंड की बाल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के इस कदम का बचाव किया है. उन्होंने साफ किया है कि यह राज्य सरकार द्वारा "किसी की निजता पर हमला करने का प्रयास नहीं" है.

साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने का इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी.

विधानसभा में भाजपा के पास बहुमत है. इसलिए यूसीसी के विधेयक का पारित होना तय माना जा रहा है. भाजपा के सदन में 47 विधायक हैं. साथ ही उसे दो निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है.