'उत्पाद शुल्क'

ईडी ने दावा किया है कि के कविता उस 'साउथ ग्रुप' का हिस्सा हैं, जिसने अब खत्म हो चुकी शराब उत्पाद शुल्क नीति (Delhi Excise Policy) के तहत शराब लाइसेंस के लिए दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को रिश्वत दी थी. 'साउथ ग्रुप' पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है. ईडी का दावा है कि इस पैसे का इस्तेमाल AAP ने चुनाव अभियानों के लिए किया था

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा नहीं की. सरकार के इस कदम को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने NDTV को बताया कि जब तेल की कीमतें ऊंची थीं तब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी. अब जब अंततराष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर हो गई हैं तो फ्यूल टैक्स में कोई और कटौती की जाने की संभावना नहीं है.

गिफ्ट सिटी में कंपनियों के मालिकों और कर्मचारियों को शराब पीने के लिए परमिट दिए जाएंगे और उनके आगंतुकों को अस्थायी परमिट दिए (Liquor Permission In Gujarat) जाएंगे. राज्य निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग गिफ्ट सिटी में शराब के आयात, भंडारण और बिक्री को नियंत्रित करेगा.

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य में जीएसटी में 17 प्रतिशत, उत्पाद शुल्क राजस्व में 44 प्रतिशत, वाहनों पर कर में 13 प्रतिशत तथा स्टांप और पंजीकरण से राजस्व में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

तेलंगाना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जब एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य उत्पाद शुल्क विभाग (State Excise Department) ने  शराब की एक भी बोतल बेचे बिना 2639 करोड़ रुपये इकट्ठे करने में कामयाबी हासिल कर ली. राज्य सरकार के पास यह पैसा 2,620 शराब दुकानों के आवंटन के लिए आए लगभग 1.32 लाख आवेदनों से आया. इनमें से प्रत्येक आवेदन के लिए दो लाख रुपये का शुल्क था जो कि नॉन रिफंडेबल था. सोमवार को लॉटरी के जरिए जिलेवार दुकानों का चयन किया जाएगा.

सरकार ने सोमवार को कच्चे पेट्रोलियम पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 7,100 रुपये प्रति टन कर दिया. यह आदेश 15 अगस्त से लागू होगा. पिछली पाक्षिक समीक्षा में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 4,250 रुपये प्रति टन तय किया गया था. इसके अलावा विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) या डीजल के निर्यात पर शुल्क वर्तमान में एक रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 5.50 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा.

FTA लागू होने के बाद कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत (India) के 6,000 से अधिक उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार (Australia Market) में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी.

फिलहाल गन्ने या खाद्यान्न से निकाले गए इथेनॉल को पेट्रोल में 10 प्रतिशत के अनुपात में मिलाए जाने की मंजूरी मिली हुई है. सरकार का मानना है कि इससे आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की जरूरत में कमी आएगी.

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार की रात को जारी एक गजट अधिसूचना में कहा कि इथेनॉल की मिलावट के बगैर बिकने वाले पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अब एक नवंबर, 2022 से लागू होगा. वहीं बायो-डीजल के मिश्रण के बगैर बिकने वाले डीजल पर यह शुल्क अब एक अप्रैल, 2023 से लागू किया जाएगा.

घरेलू एयरलाइंस को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए एटीएफ पर बुनियादी उत्पाद शुल्क और विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से राहत दी जा रही है.