'एनएसजी सदस्यता'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी (NSG) में भारत के शामिल होने के प्रति अपने देश का समर्थन दोहराया. पीएम मोदी की जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके साथ यह पहली बैठक थी.

चीन ने शुक्रवार को कहा कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में गैर-एनपीटी सदस्य देशों की भागीदारी पर किसी विशेष योजना तक पहुंचने से पहले इस समूह में भारत के प्रवेश पर कोई चर्चा नहीं होगी. हालांकि, उसने इस मुद्दे पर सदस्य देशों के आम राय तक पहुंचने की कोई समय सीमा दिए जाने से इनकार कर दिया. मई 2016 में एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के अर्जी देने के बाद से चीन इस बात पर जोर देता रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को ही एनएसजी में प्रवेश की इजाजत दी जानी चाहिए.

स्वीडन - भारत संयुक्त कार्य योजना के अनुसार प्रधानमंत्री लोफवेन ने हाल ही में भारत के ऑस्ट्रेलिया समूह ( एजी ), वासेनार अरेंजमेंट ( डब्ल्यूए ), मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था ( एमटीसीआर ) और बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार विरोधी हेग की आचार संहिता ( एचसीओसी ) में शामिल होने का स्वागत किया.

चीन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के भारत के दावे पर अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हुए कहा कि इस मामले में उसके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है. चीन का कहना है कि एनएसजी के मौजूदा सदस्य इस समूह में नए सदस्यों को शामिल करने के बारे में 'आम सहमति' बनाने का प्रयास कर रहे हैं. इस समूह में 45 देश शामिल हैं जिनके लिए आपस में परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी का व्यापार करना आसान है. 

अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की सदस्यता के अपने समर्थन को दोहराया और कहा कि उसने समूह के अन्य सदस्य देशों से नई दिल्ली की अर्जी को समर्थन देने को कहा है.

सीपीईसी और भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में सदस्यता के दावे सहित विभिन्न मुद्दों पर संबंधों में तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ ‘सौहार्द्रपूर्ण’ मुलाकात हुई और उन्होंने एक दूसरे की ‘मूल चिंताओं’ के सम्मान करने और विवादों को उचित तरीके से निपटाने की जरूरत पर जोर दिया.

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत के प्रवेश का समर्थन करने से एक बार फिर इनकार करने वाले चीन ने कहा कि एनएसजी में सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी 'नई परिस्थितियों' में और 'अधिक जटिल' हो गई है. चीन का कहना है कि एनपीटी पर हस्ताक्षर न करने वाले सभी देशों के लिए एक समान नियम लागू होना चाहिए.

चीन ने सोमवार को कहा कि वह परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में सदस्यता के भारत के प्रयास को लेकर अपने पुराने रुख पर कायम है.

न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में सदस्यता पाने के लिए रूस की ओर से मिल रहे रुखे संकेत से भारत ने कड़ा रुख अपना लिया है. मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस को साफ संदेश दिया है कि अगर रूस अपने दोस्त चीन को मनाने की पहल नहीं करता है तो वह कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना की 5 वीं और 6 वीं रिएक्टर यूनिटों के विकास से जुड़े समझौते से अपने हाथ पीछे खींच सकता है.

चीन ने गुरुवार को कहा कि भारत के साथ सामरिक संवाद का संबंधों के लिए 'सकारात्मक महत्व' है और दोनों के बीच 'गहन समझौतों' को लेकर सहमति बनी है. हालांकि बीजिंग ने एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के प्रयास तथा जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित कराने की कोशिश जैसे मुद्दों को लेकर मतभेदों का कोई हवाला नहीं दिया.