'एनजीओ की फंडिंग'
- 8 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार अप्रैल 19, 2023 09:16 PM IST केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ऑक्सफैम इंडिया (OXFAM India) और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से भारत के विदेशी फंडिंग नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है.
India | Reported by: आशीष भार्गव |शुक्रवार अप्रैल 8, 2022 06:02 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने FCRA के 2020 संशोधन की वैधता बरकरार रखी है. NGO द्वारा विदेशी चंदे धन की प्राप्ति और इस्तेमाल पर लगी नई शर्तें लागू रहेंगी. इसके अलावा नई शर्त के मुताबिक- SBI खाते में ही विदेशी धन प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा.
India | Reported by: आशीष भार्गव |गुरुवार अक्टूबर 28, 2021 11:47 PM IST एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले चंदे को लेकर केंद्र सरकार की 2020 में लागू नीति पर आपत्ति जताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं.
India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |बुधवार जुलाई 12, 2017 12:04 PM IST कोर्ट ने कहा कि हिसाब किताब न देने पर सिर्फ एनजीओ को ब्लैक लिस्ट किया जाता है. ये काफी नहीं है फंड का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए.
India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: राजीव मिश्र |बुधवार अप्रैल 26, 2017 03:58 PM IST एनजीओ को सरकारी फंडिंग के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को कानून बनाने का सुझाव दिया है. कोर्ट ने केंद्र को NGO और स्वैच्छिक संस्थाओं को दिए जाने वाले वाले सरकारी फंड के नियंत्रण को लेकर ऐसा कहा.
India | Reported by: Hridayesh Joshi |शनिवार अप्रैल 9, 2016 01:02 PM IST एक ओर एनजीओ के खिलाफ विदेश से चंदा लेने से संबंधित कार्रवाई की जा रही है, वहीं राजनीतिक पार्टियों को बचाने के लिये बजट में संशोधन हो रहे हैं।
India | शनिवार अप्रैल 11, 2015 12:30 AM IST अपनी विदेशी फंडिंग पर पाबंदी लगने के बाद एनजीओ ग्रीनपीस ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है।
India | सोमवार जनवरी 5, 2015 04:45 PM IST सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने हलफ़नामा दायर कर कहा की देश में 10 फीसदी एनजीओ हैं जो अपने खर्चों और फंडिंग का ब्यौरा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर यह ये मांग की गई है कि एनजीओ की फंडिंग और खर्चों की जांच की जाये।
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