'एलजी का आदेश'

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों के अलावा सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा. दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उपराज्यपाल वीके सक्सेना से सीधे आदेश लेना बंद करें. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. यह निर्देश सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के सरकार के प्रस्ताव सहित विभिन्न मुद्दों पर 'आप' सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच हुई खींचतान के बाद आया है.

दिल्‍ली सरकार के मंत्रियों ने सचिवों को निर्देश दिया है कि एलजी से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश के संबंध में संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करें. एलजी के ऐसे असंवैधानिक सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा.

Delhi Mayor Polls: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेयर चुनाव पर उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट ) के आदेश को ‘लोकतंत्र की जीत' करार दिया था. शुक्रवार को कोर्ट के आदेश के बाद एलजी ने तारीख का ऐलान किया है.

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महरौली और लाढ़ो सराय में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान फिलहाल रोकने का आदेश दिया है.

मनीष सिसोदिया ने पूछा कि यह अधिकार उपराज्यपाल साहब को किसने दिया? एलजी साहब को केवल तीन विषयों पर फैसला लेने का अधिकार है. पुलिस, जमीन और पब्लिक आर्डर के तीन विषयों के अलावा एलजी साहब केवल ओपिनियन दे सकते हैं, फैसला नहीं ले सकते. 

दिल्ली सरकार ने टीचर्स को फ़िनलैंड में ट्रेनिंग दिलाने की फाइल उप राज्यपाल वीके सक्सेना को दोबारा भेजी है. सरकार ने एलजी से कहा है कि टीचर्स ट्रेनिंग में बाधा ना बनें, तुरंत मंज़ूरी दें. दिल्ली सरकार ने कहा है कि, 'उप राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने होंगे.' दिल्ली सरकार ने कहा है कि, 'एलजी का दिल्ली सरकार की सारी फाइलें मंगवाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है. गरीबों की शिक्षा में अवरोध करना एलजी की सामंतवादी सोच है.'

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जैसे-जैसे वैलेंटाइन डे नज़दीक आएगा... लव लेटर की संख्या बढ़ेगी. बीजेपी का सीधा झगड़ा अब दिल्ली के लोगों से है.

दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव को ये आदेश दिए हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो राजनीतिक विज्ञापन सरकारी विज्ञापन के तौर पर दिए उसके लिए 97 करोड़ रुपये चुकाएं.

पिछले महीने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जैस्मीन शाह की शिकायत उपराज्यपाल से की थी और कहा था कि जैस्मीन शाह डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं.