'एलजी'

उपराज्यपाल  ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में कहा कि इस तरह की एक बैठक की जरूरत थी, ताकि केजरीवाल की हिरासत के बाद ‘‘शासन के रोजमर्रा के काम प्रभावित नहीं हों’’ लेकिन मंत्रियों ने उनके आमंत्रण को मंत्रियों ने अस्वीकार कर दिया.

उपराज्यपाल सचिवालय के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि अधिकारियों द्वारा मंत्रियों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर अदालतें ही अंतिम सहारा हैं.

केजरीवाल सरकार 200 यूनिट मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दे रही है. वहीं प्रति माह 201 से 400 यूनिट का उपयोग करने वालों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है.

सीएम केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने आरोप लगाया कि अच्छी खासी चल रही दिल्ली सरकार की योजना को अचानक 1 नवंबर से बंद कर दिया गया. यह योजना 8 साल तक चली, इसमे 3 विभाग विभाग शामिल थे. 8 साल तक यह तीनों विभाग शांतिपूर्वक काम करते रहे.

सीएम केजरीवाल ने एलजी (CM Kejriwal Vs LG) से कहा कि "हमारे जो भी मतभेद, राजनीतिक पृष्ठभूमि और हमारा नजरिया भले ही अलग हो, लेकिन एक संवैधानिक पदाधिकारी की तरफ से दूसरे पदाधिकारी के लिए इस तरह की आक्रामक भाषा स्वीकार्य करने योग्य नहीं है."

अरविंद केजरीवाल ने एलजी के रोके गए कामों की सिलसिलेवार तरीके से जानकारी भी दी है. साथ ही एलजी के लेटर की भाषा पर भी आपत्ति जताई है.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने पानी के बढ़े बिलों को लेकर एलजी और बीजेपी पर आरोप लगाए थे. केजरीवाल ने कहा था, "बीजेपी ने एलजी को बोल दिया है. इसलिए ये योजना लागू नहीं करने दे रहे हैं. लेकिन मैं इसे लागू कराकर रहूंगा."

सूत्रों के मुताबिक, एलजी हाउस की तरफ से कहा गया है कि  पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे लोगों के बिजली बिल जीरो हो जाते हैं. इसके उलट पॉलिसी मे एक "रेसको" प्रावधान है, जिससे सिर्फ निजी बिजली कंपनियों को फ़ायदा होगा.

विधानसभा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग ने कहा कि यह मामला राजनीतिक नहीं है और इसमें उपराज्यपाल (एलजी) के पद की गरिमा शामिल है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की ओर से एल्डरमैन की नियुक्ति किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित है. इसलिए अब इस मामले में दो हफ्ते के बाद सुनवाई होगी.