'एससी एसटी संशोधन बिल'

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण की सीमा 10 वर्ष और बढ़ाई जाएगी, लेकिन विधायिका में एंग्लो-इंडियन समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करने की व्यवस्था अगले वर्ष जनवरी में समाप्त हो जाएगी. संसद के निचले सदन में सोमवार को पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध एक विधेयक में यह प्रस्ताव किए गए हैं. उल्लेखनीय है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इन श्रेणियों के लिए आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाला है. संविधान (126वां) संशोधन विधेयक के मुताबिक जब संविधान लागू हुआ था, तब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 70 वर्ष निर्धारित की गई थी.

लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका एससी/एसटी एक्ट एक बार फिर चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 मार्च 2018 के फैसले  पर पुनर्विचार याचिकाओं को तीन जजों की बेंच के पास भेजा है. इस मामले में केंद्र और अन्य पुनर्विचार याचिकाएं हैं. अब इस पर सुनवाई कर रही पीठ ने प्रधान न्यायाधीश के पास भेजा है और मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी. आपको बता दें कि एक मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और कहा कि देश में कानून एक समान और जाति तटस्थ होने चाहिए.

उत्तर प्रदेश के बलिया में एससी-एसटी एक्ट का अनूठे तरीके से विरोध किया जा रहा है. यहां सोनबरसा गांव में लोगों ने एक होर्डिंग लगायी है, जिस पर लिखा है, ‘‘यह गांव सामान्य वर्ग का है. कृपया राजनीतिक पार्टियां वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें, हम अपना वोट नोटा (किसी भी उम्मीदवार को नहीं) को देंगे.’’

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एससी/एसटी एक्ट पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को सही करार देते हुए केंद्र सरकार से कहा कि इस कठोर कानून से लोगों को बचाने के लिए वह इस मुद्दे पर फिर से विचार करे. उन्होंने कहा कि वह न्यायालय के निर्णय का पूरा समर्थन करते हैं.

आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है. सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर पार्टी एससी-एसटी एक्ट के मुद्दे पर देशभर में अगड़ी जातियों में असंतोष के माहौल का क्या निदान ढूंढती है. किसी भी भाजपा नेता को इस बात में कोई गलतफहमी नहीं है कि 90 के दशक से अब तक हिंदी पट्टी के राज्यों में मंडल की शक्तियों और दलों से मुक़ाबला करने में भाजपा का अगर किसी वर्ग ने जमकर साथ दिया है तो वे हैं अगड़ी जातियां और इनके समूह.

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने बृहस्पतिवार को कहा कि एससी/एसटी अधिनियम में संसद द्वारा किए गए संशोधन की समीक्षा नहीं की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पटलने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एससी/एसटी कानून में संशोधन के खिलाफ कतिपय सवर्ण संगठनों द्वारा गुरुवार छह सितम्बर को आहूत ‘भारत बंद’ के मद्देनजर मध्यप्रदेश के सभी पेट्रोल पम्प मालिकों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करने फैसला किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा कि OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा और एससी-एसटी बिल का पास होना सामाजिक न्याय के क्षेत्र में "अगस्त क्रांति" है. पीएम मोदी ने कहा कि पीढ़ियों तक जो नहीं किया गया वो हमने किया है. हम हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक 'अगस्त क्रांति' सप्ताह मनाएंगे.

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कैबिनेट ने कल ही बिल पास किया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सवाल उठा था. हम इस सत्र में बिल पास कराना चाहेंगे. 

दलित संगठनों ने 9 अगस्त को बंद का भी एलान कर रखा है. अब सरकार ने उनसे बंद वापस लेने की अपील की है.