'ऑड ईवन स्कीम'

सुप्रीम कोर्ट आज यानि बुधवार को कर्नाटक में 17 बागी अयोग्य विधायकों की याचिका और सीजेआई दफ्तर को आरटीआई के अंतर्गत लाने या न लाने के मामले में अपना फैसला सुनाएगा.

यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो भी 61 अतिरिक्त फेरे लगाएगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सम-विषम योजना के तहत किसी को असुविधा नहीं हो.

इससे इतर, नियम का उल्लंघन किया गया तो 4000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा. आइए जानते हैं कि ऑड ईवन स्कीम (Odd Even Scheme) किसके दायरे में आएंगे और किसके नहीं.

लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा, ''पराली जलाने समेत कई अन्य कारणों की वजह से 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड ईवन स्कीम (Odd Even Scheme) लागू किया जा रहा है. इस दौरान दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी यह नियम लागू होगा. हालांकि इसमें दोपहिया वाहन को छूट दी गई है.''

दिल्ली सरकार (Delhi Government) को यह सलाह यातायात विभाग ने दी है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. यातायात विभाग ने सलाह दी थी कि 4-15 नवंबर के बीच शुरू हो रही सम-विषम योजना से दो पहिया वाहनों को छूट दी जाए.

दिल्ली में जनता द्वारा ऑड-ईवन नियम के उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि दिल्ली सरकार को ऑड-ईवन स्कीम के दौरान जुर्माने पर अंतिम निर्णय की सूचना देना बाकी है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जिन प्रावधानों के तहत 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था, उसे संशोधन के बाद 20 हजार रुपये कर दिया गया. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, 'मोटर वाहन अधिनियम में ऑड-ईवन लागू होने के दौरान नियम उल्लंघन के लिए कोई अलग खंड नहीं है क्योंकि यह अवधारणा नई है.'

भले ही ऑड ईवन स्कीम की जयजयकार हो रही हो लेकिन यह सोचने वाली बात है कि पिछले प्रयोग का ग़लत निष्कर्ष तो नहीं निकाल लिया हमने?

दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम का पहला हफ्ता प्रदूषण के स्तर को नीचे लाने में कितना कामयाब रहा इस पर बहस जारी है। दूसरी तरफ राजधानी के पेट्रोल पंपों की बिक्री पर इसका असर पड़ा है। पंप मालिकों के मुताबिक पेट्रोल-डीजल की बिक्री मोटे तौर पर करीब 35 फीसदी तक औसतन घटी है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि ऑड-ईवन योजना को 6 दिन हो चुके हैं तो आप एक हफ्ते में इस स्कीम को बंद कर डाटा इकट्ठा क्यों नहीं करते। कोर्ट ने दिल्‍ली सरकार से कहा है कि आप 15 दिन क्यों चाहते हैं..इसे एक हफ्ते में क्यों नहीं पूरा करते।